नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2021

देशभरात ब्रॉडबँडच्या वितरण मंजुरी जलद करण्यासाठी, भारत सरकारच्या ,दूरसंचार विभाग (DoT) यांनी दूरसंचार विभागाचे मुख्य कार्यालय आणि विविध राज्यांचे दूरसंचार सचिव आणि अधिकाऱ्यांसोबत बैठक बोलावली होती. दूरसंचार मंत्रालयाचे सचिव श्री के. राजारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.अतिरिक्त सचिव (टी),श्री हरी रंजन राव,महासंचालक (दूरसंचार) श्री निजामुल हक, आणि दूरसंचार विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीला  उपस्थित होते.

राईट ऑफ वे परवानग्या देण्यास कोणताही विलंब होऊ नये कारण तो दळणवळण सेवांच्या वाढीमध्ये मोठा अडथळा ठरू शकतो यावर बैठकीदरम्यान, श्री के. राजारामन   यांनी  भर देत सांगितले. राज्यांतील लो ब्रॉडबँड पेनिट्रेशन  आणि रो  (ROW )नियमांचे संरेखन न होणे यांचा एकमेकांशी थेट संबंध असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नजीकच्या भविष्यात नियोजित 5G रोलआउटचे आयोजन करताना यातील समस्या वाढू शकतात.

श्री राजारामन यांनी सर्व दूरसंचार विभागाच्या विभागीय कार्यालयांना अर्ज मंजूरी प्रक्रिया आणि प्रलंबिततेचा आढावा घेण्यासाठी सेवा प्रदात्यांसोबत मासिक बैठका घेण्याचे आणि राज्य/महानगरपालिका अधिकाऱ्यांकडे त्याचा पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले.  राज्य सरकारांच्या सचिवांना आणि विभाग प्रमुखांना देखील त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये आरओडब्ल्यू अर्जांचा जलद निपटारा करण्याची त्यांनी  विनंती केली.  केंद्रीय RoW नियम-2016 राज्यांच्या नियमांशी सुसंगत करण्यासाठी राज्य ब्रॉडबँड समित्यांना हस्तक्षेपाची विनंतीही  यावेळी करण्यात आली.

दूरसंचार विभागाने नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी (NDCP) आणि काही काळानंतर करण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशनची अंमलबजावणी यांसारखी नवीन धोरणे घेऊन नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी आणि ब्रॉडबँड इंटरनेटचा वापर सुलभ करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत.यामुळे भारताला डिजिटल क्रांतीच्या पुढच्या टप्प्यात नेण्यासाठी तसेच खऱ्या अर्थाने डिजिटल समाज निर्माण करण्यासाठी अपेक्षित असलेला  सर्व नागरिकांचा  सर्वसमावेशक सहभागही  सक्षम होईल.  राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशनच्या  अंमलबजावणी मुळे"सर्वांसाठी ब्रॉडबँड" ची संकल्पना पूर्ण होऊन एनडीसीपी (NDCP )2018, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आणि 'आत्मनिर्भर भारत' यांची उद्दिष्टे पूर्ण गाठणे शक्य होईल.

देशभरात ब्रॉडबँडच्या जलद कार्यवाही (रोलआउट)साठी दूरसंचार आणि पायाभूत सुविधा कंपन्यांनी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणे आणि नवीन टॉवर्स बसवणे आवश्यक असते;  जे विविध राज्यातील सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आवश्यक राइट ऑफ वे (RoW) पध्दतीने त्वरीत मंजूर केले तरच शक्य आहे.

इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियम, 2016 च्या तरतुदींनुसार, संपूर्ण देशभरात ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीचे महत्त्व अधोरेखित करत , दूरसंचार विभागाने COAI, DIPA इत्यादींच्या सहभागाने अशा मंजूरींच्या स्थितीचे नियमित अंतराने पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि राज्य सरकारांना रो (RoW)अर्ज मंजूरीची प्रक्रिया जलदगतीने करण्याचे आवाहन केले आहे. 

M.Chopade/S.Patgaonkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com