ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ  [ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ]  ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ  [ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੰਟ) (ਪੀ2ਐੱਮ)] ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਲ  (ਪੀ2ਐੱਮ )  ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ,  2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖੰਡਾ ((Segments) ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲਭ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।  ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦਿੱਗਜਾਂ  ਦੀਆਂ ਇਨੋਵਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।  ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਿਨਟੈੱਕ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ,  ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ,  ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ :

ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021 - 22)   ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

****

ਡੀਐੱਸ/ਡੀਕੇਐੱਸ