नवी दिल्‍ली, 15 डिसेंबर 2021

 

केंद्र सरकारने इमारत आणि इतर बांधकाम मजुरांच्या रोजगार आणि सेवांच्या शर्तींचे नियमन करण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याणकारी उपाय योजनांसाठी 'इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार (रोजगार आणि सेवांच्या शर्तींचे नियमन) कायदा, 1996 [BOCW (RE&CS) कायदा, 1996]' लागू केला आहे.

कामगार आणि रोजगार मंत्रालय इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार (रोजगार आणि सेवांच्या शर्तींचे नियमन) कायदा, 1996 आणि इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर कायदा, 1996 आणि त्यांचे नियम प्रशासित करते. BOCW कल्याण उपकर कायदा, 1996 च्या कलम 3 नुसार, राज्य सरकारांना उपकर गोळा करणे बंधनकारक आहे आणि BOCW (RE&CS) कायदा, 1996 च्या कलम 22 नुसार, राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना राज्य/केंद्रशासित प्रदेश इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारां कल्याण मंडळांच्या माध्यमातून  इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांची नोंदणी आणि नूतनीकरण, तसेच सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आणि महिला बांधकाम कामगारांसह इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी, जीवन आणि अपंगत्व कवच  आरोग्य आणि मातृत्व संरक्षण कवच, नोंदणीकृत इमारतीतील मुले आणि इतर बांधकाम कामगारांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य, संक्रमण गृहनिर्माण, कौशल्य विकास, जागृती कार्यक्रम, निवृत्तीवेतन यासंबंधीचे अधिकार आणि जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

S.Tupe/S.Kane/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 1781765) आगंतुक पटल : 574