नवी दिल्‍ली, 14 डिसेंबर 2021

 

जागतिक व्यापार संघटनेच्या पॅनेलच्या साखरेबाबतच्या निष्कर्षांचा भारताच्या साखर क्षेत्रातील अस्तित्वात असलेल्या आणि विद्यमान धोरणात्मक उपायांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

भारताने आपल्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना सुरु केल्या आहेत आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणार्थ, या अहवालाविरुद्ध जागतिक व्यापार संघटनेत अपील  केले  आहे.

याबाबत, हे लक्षात घ्यायला हवे की, 2019 मध्ये ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि ग्वाटेमाला या देशांनी साखर क्षेत्राबाबतच्या भारत सरकारच्या काही धोरणात्मक उपायांना जागतिक व्यापार संघटनेत आव्हान दिले होते. भारताने देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेले देशांतर्गत पाठबळ जागतिक व्यापार संघटनेने मंजूर केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक आहे आणि भारत साखर कारखान्यांना प्रतिबंधात्मक निर्यात अनुदान देतो असा चुकीचा दावा या देशांनी संघटनेसमोर केला होता.  

जागतिक व्यापार संघटनेतील पॅनेलने  14 डिसेंबर 2021 रोजी जारी केलेल्या अहवालात, भारतातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर निर्यात यांच्या मदतीसाठी सरकारने लागू केलेल्या योजनांबद्दल काही चुकीचे निष्कर्ष नोंदविण्यात आले .  

या पॅनेलने नोंदविलेले निष्कर्ष भारताला स्वीकारार्ह नाहीत. पथकाचे निष्कर्ष अवास्तव असून जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना अनुसरून नाहीत.  या पॅनेलने  ज्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत निष्कर्ष काढायला हवे  होते त्याच मुद्द्यांवर भाष्य करणे टाळले आहे.  त्याचप्रमाणे, पथकाने कथित निर्यात अनुदानाबाबत नोंदविलेले  निष्कर्ष, तर्काच्या आणि समंजसपणाच्या कसोट्यांवर कमी पडतात असे भारताचे म्हणणे आहे.

भारताला असा ठाम विश्वास आहे की भारताच्या उपाययोजना जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारात असलेल्या नियमांशी सुसंगत आहेत.

* * *

N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1781536) Visitor Counter : 290