ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ  ਦੇ ਲਈ ,  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 1,666.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ।  ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ 2021-22 ਲਈ 7,064.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ,  ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਲਈ ਵੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ । 

ਰਾਜ ਵਿੱਚ 142.36 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 96.46 ਲੱਖ ਘਰਾਂ  ( 67.76 ਫ਼ੀਸਦੀ)  ਵਿੱਚ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ,  27.45 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ  ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 23,022 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 92,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ । 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ/ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 2,584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਲਈ 13,628 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ’  ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੁਦਾਏ ,  ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ,  ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਜਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲਾਪੂਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ।  ਅਭਿਆਨ  ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ,  ਸਮੁਦਾਏ  ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਆਈਐੱਸਏ) ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2.74 ਲੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ,  ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ,  ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ,  ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।  ਕੌਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਰਾਜਮਿਸਤਰੀ,  ਪਲੰਬਰ ,  ਫਿਟਰ ,  ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।  ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਰਧਕੁਸ਼ਲ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ,  ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣ  ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ । 

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ 2,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਨਾਮਾਤਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 177 ਜਲ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। 

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ,  ਦੁਪਹਿਰ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ  ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 72,032 ਸਕੂਲਾਂ ( 84 ਫ਼ੀਸਦੀ )  ਅਤੇ 73,377  ( 80 ਫ਼ੀਸਦੀ )  ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

2019 ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ,  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 19.20 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 3.23 ਕਰੋੜ (17 ਫ਼ੀਸਦੀ )  ਪਰਿਵਾਰਾਂ   ਦੇ ਕੋਲ ਨਲ  ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ।  ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 5.38 ਕਰੋੜ  ( 28 ਫ਼ੀਸਦੀ )  ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਲ  ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।  ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ,  8.61 ਕਰੋੜ  ( 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ )  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੋਆ ,  ਤੇਲੰਗਾਨਾ ,  ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ,  ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ,  ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਵਾਲੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ,  ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਰਾਜ ਬਨਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਦੇ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ,  ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ,  ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ,  ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ  ਦੇ ਬਾਅਦ ,  ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 83 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ  ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਅਤੇ 1.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।

***

ਬੀਵਾਈ/ਏਐੱਸ