ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1955 ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ/ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

 

 

ਸਾਲ	ਪੀਸੀਆਰ ਐਕਟ, 1955 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੇਸ	ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ (ਪੀਓਏ) ਐਕਟ, 1989 (ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ
2019	16	49608
2020	25	53886

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ 

ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

************

 

ਐੱਮਜੀ/ਆਰਐੱਨਐੱਮ

(Release ID: 1776871) Visitor Counter : 397