ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ (ਐੱਨਈਈਟੀ-NEET ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਐੱਸਈਬੀਸੀ-SEBC) ਲਈ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਅਗਸਤ, 2021 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338ਬੀ (5) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਨਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਈਬੀਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐੱਨਸੀਬੀਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਭੌਮਿਕ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

***********

ਐੱਮਜੀ/ਆਰਐੱਨਐੱਮ

(Release ID: 1776683) Visitor Counter : 107