नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2021

वैद्यकीय शिक्षणाच्या अखिल भारतीय कोट्यामध्ये (राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षे सह) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना (SEBC) 27% आरक्षण सरकारने अगदी अलीकडे म्हणजे ऑगस्ट, 2021 मध्ये लागू केले आहे. त्यामुळे असे सर्वेक्षण करण्यात आले नाही.

राज्यघटनेच्या कलम 338B (5) मधील तरतुदींनुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी प्रदान केलेल्या सुरक्षेशी संबंधित सर्व बाबींची चौकशी आणि देखरेख करण्याचे आणि अधिकारांपासून वंचित राहण्याच्या संदर्भात विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करण्याचे आणि सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाचे रक्षण करण्याचे अधिकार मागासवर्गीयांसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाला देण्यात आले आहेत. घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित राहिलेले सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय त्यांच्या तक्रारींबाबत मागास्वर्गीयांसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाकडे संपर्क साधू शकतात.

सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1776563) Visitor Counter : 186