ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਫੇਸ ਰੈਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲੀਵਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫੇਸ ਰੈਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ 68 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਈਪੀਐੱਫਓ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਆਦਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ) ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲੀਵਿੰਗ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਬੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਤਕਾਲਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਆਮ ਸੋਫਟਵੇਅਰ “ਭਵਿੱਖ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪੀਪੀਓ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀ ਲੌਕਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲੀਵਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਬੁਕਲੈੱਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਯਾਨ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪੋਰਟਲ, ਸੀਪੀਈਐੱਨਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ “ਅਨੁਭਵ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਸਾਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 46 ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਸੀਐੱਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਯੁਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 <><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ

(Release ID: 1776678) Visitor Counter : 192