ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਆਧੀਕਰਣ (ਕੈਟ) ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੀਠ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ 08.06.2020 ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪੀਠ ਦੇ ਖੇਤਰਅਧਿਕਾਰ (ਦਿਨਾਂਕ 17.11.2021) ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ – ਕੈਟ, ਸੀਆਈਸੀ ਅਤੇ ਸੀਵੀਸੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੈਟ ਦੀ ਦੋ ਪੀਠ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਪੀਠਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਭਿੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਰਣਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਟ ਦੇ ਜੰਮੂ ਪੀਠ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਲੇਹ) ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪੀਠ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਕਾਰਗਿਲ) ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪੀਠ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ ਐੱਸ ਮਾਹਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਣਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ‘ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆ’ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13.8.2021 ਨੂੰ ਨਿਆਧਿਕਰਣ ਸੁਧਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਕੈਨਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦ ‘ਤੇ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੁਲਾ ਦਾਸ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਠਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਕ੍ਰਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਉੱਚ ਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 1985 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30.6.2021 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਰਣ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲੇ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਲਈ 8,56,069 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,86,647 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 69,422 ਮਾਮਲਿਆਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਸਤਨ 91.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੈਟ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਪੀਠ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 17,363 ਮਾਮਲੇ ਸਹਿਤ 30,000 ਸੇਵਾ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 17,363 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਟ ਜੰਮੂ ਦੁਆਰਾ 4,371 ਮਾਮਲਿਆਂ (ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੰਗ ਦੇ 2,452 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੰਗ ਦੇ 1,919 ਮਾਮਲਿਆਂ) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 12,992 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ (ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੰਗ ਦੇ 7,610 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੰਗ ਦੇ 5,382 ਮਾਮਲੇ)। ਕੈਟ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕੈਟ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ 7,610 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 13,000 ਮਾਮਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ