नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2021

भारत सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था , हैदराबाद येथील पंचायतराज, अब्दुल नजीर साब स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट, मैसुरु पंचायत राज यांच्या संयुक्त विद्यमाने नागरी हक्क सनद आणि पंचायतींकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा यांच्यासंबंधी एक सल्लामसलत स्वरूपाची कार्यशाळा 22 नोव्हेंबर 2021 रोजी आयोजित केली होती. ही कार्यशाळा आजादी का अमृत महोत्सव या उपक्रमाचा भाग म्हणून आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये मैसुरु जाहीरनाम्यावर सोळा सभासद राज्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आणि देशभरातील पंचायतींकडून 1 एप्रिल 2022 पासून सुरू होणारा सर्वसाधारण किमान सेवा कार्यक्रम राबवण्याचा निर्धार केला.

या करारानुसार 'नागरिक केंद्रित सेवा' या पंचायत राज संस्थांच्या प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी असाव्यात हे उद्दिष्ट असल्याचे पंचायत राज मंत्रालयाचे सचिव सुनील कुमार यांनी स्पष्ट केले. सेवा प्रदानाच्या विविध पातळ्यांवर महत्त्वाच्या सूचना थेट पंचायतींकडून किंवा इतर विभागांच्या सेवाकडून प्राप्त करून त्यावर राज्याच्या पंचायत विभागांनी देखरेख व्यवस्थापन करत या व्यवस्थेला बळकट करणे आवश्यक आहे असे त्यांनी सांगितले. पंचायतींकडून पुरवण्यात येणाऱ्या सर्वसाधारण किमान सेवा या विविध स्तरांवर मिळणे आवश्यक आहे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

G.Chippalkatti/V.Sahjrao/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 1774408) आगंतुक पटल : 262