नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर 2021

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची गुरुवार 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिल्ली इथे बैठक झाली. वर्ष 2021-22 चा अर्थसंकल्प पारदर्शकता, वास्तविकता, सुधारणावादी आणि स्पष्टपणे विकासोन्मुख असल्याने लोकांच्या पसंतीस उतरला होता. चालू वर्षाच्या, 2021-22 च्या पलीकडे बघता, 2022-23 मध्ये वास्तववादी आणि नाममात्र (नॉमिनल ग्रोथ) विकासाच्या संधी असण्याबद्दल सदस्य आशावादी होते. या मूळ परिणामांशिवाय, जास्तीत जास्त संपर्काची गरज असणारे क्षेत्र आणि बांधकाम क्षेत्रात 2022-23 मध्ये सुधारणा होण्याची चिन्हे आहेत. क्षमतांचा वापर वाढला की, खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक देखील वाढेल. म्हणून, सभासदांचे असे मत झाले की वर्ष 2022-23 मध्ये वास्तविक विकास दर 7 ते 7.5% राहण्याची शक्यता आहे.

मात्र, याचा अर्थ असा नाही की, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये अवास्तव करमहसूल  किंवा कराचे उत्साहवर्धक अनुमानित आकडे सादर केले जातील. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये मांडण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे तसेच, पारदर्शकता आणि वास्तव आकडेवारीमुळे त्याचे कौतुक झाले. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्यांच्या मते, हेच परिणाम 2022-23 च्या अर्थसंकल्पातही मांडले जाऊ नयेत. या अतिरिक्त महसूलाचा वापर, भांडवली खर्चासाठी आणि मनुष्यबळावरील खर्चासाठी करता येईल, कारण कोविडकाळात मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण झाली आहे. तसेच, या अर्थसंकल्पात, खाजगीकरणासाठीचा सुस्पष्ट आराखडा असावा आणि गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेला विकासाभिमुख दृष्टिकोन या अर्थसंकल्पात देखील कायम ठेवला जावा, अशी अपेक्षा या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. 

S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com