भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कृषि अपशिष्ट और पुनर्नवीनीकृत अपशिष्ट कागज से कागज बनाने वाली कुछ कंपनियों के साथ-साथ एक संगठन के खिलाफ कल एक अंतिम आदेश जारी किया, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 3 (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए थे। इसे धारा 3(3)(ए) के साथ पढ़ा जाए, जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करता है।

यह मामला दो अन्य मामलों की चल रही जांच के दौरान मिली कुछ सामग्री के आधार पर आयोग द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू किया गया था। हालांकि, डीजी ने 21 मूल कागज निर्माताओं और एसोसिएशन की जांच की, जिसमें केवल दस (10) ऐसे कागज निर्माताओं और एसोसिएशन के खिलाफ अधिनियम की धारा 3(1) के साथ पठित धारा 3(3)(ए) के प्रावधानों के उल्लंघन के निष्कर्षों को दर्ज किया गया। डीजी ने इस व्यावसायिक सांठगांठ (कार्टेल) की अवधि सितंबर 2012 से मार्च 2013 तक नोट की थी।

सीसीआई ने इन कंपनियों और एक एसोसिएशन को,  जिसने इस तरह की गतिविधियों के लिए अपना मंच प्रदान किया, लेखन और छपाई कागज की कीमतें तय करने में व्यावसायिक सांठगांठ (कार्टेलाइजेशन) का दोषी पाया।

इस पृष्ठभूमि में और आगे यह देखते हुए कि महामारी के दौरान अधिकांश व्यवसाय वर्चुअल मोड में चले गए, जिससे कागज की आवश्यकता घट गई और कागज व्यवसाय प्रभावित हुआ, सीसीआई ने व्यावसायिक सांठगांठ (कार्टेलाइजेशन) के दोषी पाए गए दस (10) कागज निर्माताओं में से प्रत्येक पर सिर्फ 5 लाख रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया।

इसके अलावा, प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों के लिए मंच प्रदान करने के दोषी एसोसिएशन पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उपरोक्त के अलावा, सीसीआई ने उपरोक्त कागज निर्माताओं और एसोसिएशन, और उनके संबंधित अधिकारियों को, जिन्हें अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के संदर्भ में उत्तरदायी ठहराया गया है, भविष्य में प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में शामिल होना बंद करने और इससे परहेज करने का निर्देश दिया।

आदेश की एक प्रति सीसीआई की वेबसाइट www.cci.gov.in पर उपलब्ध है।

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