ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ (11 ਨਵੰਬਰ, 2021) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ 51ਵੀਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ "ਦੋਸਤ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ" ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਆਵ੍ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ (ਸੀਓਪੀ26) ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ 26ਵੇਂ ਸਲਾਨਾ ਸਮਿਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 'ਪੈਰਿਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ' 'ਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ- ਗ਼ੈਰ-ਫਾਸਿਲ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ;  ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ;  ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਟਨ ਘਟਾਉਣਾ;  2030 ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟ ਕਰਨਾ;  ਅਤੇ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਹਰ ਘਰ, ਨਲ ਸੇ ਜਲ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। 

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿਨ ਭਰ ਚਲੀ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ - ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ - ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪਿਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪਿਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮੋ ਐਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਪਣੇ ਸੁਆਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਏਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਏਕ ਜਨ, ਏਕ ਮਨ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ ਬਲਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏਗੀ, ‘ਇੰਡੀਆ ਐਟ 100’ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।  ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਜਨਜਾਤੀਯ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਗੌਰਵ ਸਪਤਾਹ’ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਜਾਤੀਯ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਨ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 1949 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 51 ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਨ ਟਿੱਖਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

here

 **********

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ