ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 16,691 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦੇ 0.5% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਧਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਰਕਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 4% ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰੀ ਸੀਮਾ (ਐੱਨਬੀਸੀ) ਵਿੱਚੋਂ, ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 11 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15,721 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 32,412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦਾ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬਾਕੀ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ, 2022 ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਟੀਚਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 **********

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ