ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਟ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 (1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022) ਦੇ ਲਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੂਟ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਮੰਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਕੇਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ 100% ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀ 20% ਪੈਕਿੰਗ, ਜੂਟ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਰਵੀ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਯ, ਆਂਧਰਾ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਵੀ ਖੇਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਹੈ।

ਜੇਪੀਐੱਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਿਯਮ ਜੂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3.7 ਲੱਖ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬ‍ਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜੇਪੀਐੱਮ ਐਕਟ, 1987 ਜੂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੂਟ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 75% ਜੂਟ ਸੇਕਿੰਗ ਬੈਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤੀ ਅਨਾਜ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਸਪੀਏ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਤ‍ਪਾਦਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ/ਸਿੱਧੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜੂਟ ਸੇਕਿੰਗ ਬੈਗ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਟ ਸੇਕਿੰਗ ਬੈਗ ਦਾ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲੱਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਗੰਢਾ (9 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੂਟ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤ‍ਪਾਦਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਠਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਅਤੇ ਜੂਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ  ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੂਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭਗ 66.57% ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਟ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ, ਬਾਇਓਡਿਗ੍ਰੇਡੇਬਲ (ਜੈਵਨਿਮਨੀਕਰਣ), ਅਖੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾਇਬਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

******

ਡੀਜੇਐੱਨ/ਟੀਐੱਫਕੇ