सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया


 योजना में लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये हर साल लगभग 10,000 प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है

ये प्रशिक्षण मॉड्यूल विभिन्न स्तर के लक्षित समूहों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा विकसित किए गए हैं

सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसियों को जीआईए जारी करने के लिए आरसीआई को 762 लाख रुपये के अनुदान को स्वीकृत और जारी किया है

Posted On: 09 NOV 2021 8:43PM by PIB Delhi

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्‍ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय क्षेत्र योजना के प्रशिक्षण मॉड्यूल यानी 'केंद्र एवं राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के प्रमुख पदाधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं सुग्राहीकरण' का विमोचन किया।

इस विमोचन कार्यक्रम के दौरान डीईपीडब्ल्यूडी में सचिव श्रीमती अंजलि भवरा, डीईपीडब्ल्यूडी में संयुक्त सचिव श्रीमती तारिका रॉय, पूर्व सीसीपीडी डॉ. उमा तुली और आरसीआई के सदस्‍य सचिव सुबोध कुमार भी उपस्थित थे। दिल्ली एनसीआर के प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 100 प्रमुखों और संकाय सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

ये प्रशिक्षण मॉड्यूल भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा विभिन्न स्तर के लक्षित समूहों अर्थात स्वास्थ्य एवं संबद्ध पेशेवरों, शिक्षा कर्मियों, जमीनी स्तर के अधिकारियों, वरिष्ठ एवं मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए विकसित किए गए हैं। इसमें चित्र एवं ग्राफिक डिजाइन के साथ अंग्रेजी और हिंदी में परिचयात्मक मॉड्यूल दिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि छह लक्षित समूहों के लिए आरसीआई द्वारा विकसित ये प्रशिक्षण मॉड्यूल दिव्‍यांग व्यक्तियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकारी अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों को संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के जरिये अब तक 12,000 सरकारी अधिकारियों को जागरूक किया जा चुका है। डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा, 'योजना के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये हर साल लगभग 10,000 प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों को जीआईए जारी करने के लिए आरसीआई को 762 लाख रुपये के अनुदान को स्वीकृत और जारी किया है।'

डीईपीडब्ल्यूडी आगामी महीने में इस योजना को पूरे देश में लागू करने की प्रक्रिया में है। केंद्रीय मंत्री ने इस सामाजिक कार्य के लिए और दिव्‍यांग व्यक्तियों को इसमें शामिल करने के लिए सभी हितधारकों से साथ मिलकर काम करने की अपील की।

डीईपीडब्ल्यूडी की सचिव ने अपने संबोधन में आरसीआई द्वारा की गई इस पहल के बारे में बताया और उम्‍मीद जताई कि ये प्रशिक्षण मॉड्यूल हमारे देश में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए सभी हितधारकों के ज्ञान को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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एमजी/एएम/एसकेसी



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