देश में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और अवसंरचना प्रगति को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ समीक्षा बैठकें कीं।

समीक्षा बैठकों में सचिव (आर्थिक मामले), सचिव (विद्युत), सचिव (कोयला), सचिव (परमाणु ऊर्जा), अपर सचिव (कोयला), संयुक्त सचिव (आर्थिक मामले) सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के साथ पूंजीगत व्यय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना निर्माण के खर्च पर जमीनी स्तर पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए और मंत्रालयों को सभी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय सहित लगातार ठोस प्रयास करने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना का क्रियान्वयन तेजी से हो।

बैठक के दौरान, पहली और दूसरी तिमाही की कैपेक्स उपलब्धियां, मंत्रालयों और उनके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा चालू वित्त वर्ष की आगामी तिमाहियों में पूंजीगत व्यय के अनुमानित लक्ष्य, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किए गए व्यय, परिसंपत्ति मुद्रीकरण द्वारा जुटाई जाने वाली धनराशि का अनुमान, पीपीपी के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाओं और राष्ट्रीय मास्टर प्लान (गति शक्ति) के तहत कन्वर्जेन्स योजनाओं पर चर्चा की गई।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोयला मंत्रालय के सचिव के साथ पूंजीगत व्यय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

श्रीमती सीतारमण ने अधिकारियों से धन जारी करने की निगरानी करने के अलावा परियोजना कार्यान्वयन की समीक्षा करने का निर्देश दिया। श्रीमती सीतारमण ने दोहराया कि अवसंरचना परियोजनाएं सरकार की प्राथमिकता हैं और उनका ऑन-ट्रैक प्रदर्शन अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के साथ कैपेक्स समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

वित्त मंत्री ने आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के अधिकारियों को मंत्रालयों/विभागों के साथ करीबी समन्वय में काम करने का भी निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एजेंसियों (जैसे ठेकेदारों) के बीच समन्वय की कमी या अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आवश्यक उपकरणों की खरीद में देरी से सिविल निर्माण कार्यों के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन में बाधा न आए।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के साथ समीक्षा बैठक में, श्रीमती सीतारमण ने कहा कि विद्युत मंत्रालय को समय पर आवश्यक मंजूरी प्राप्त करके परियोजना के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए राज्यों से संपर्क बढ़ाना चाहिए। कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के प्रयास किए जाने चाहिए। परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ समीक्षा बैठक में, वित्त मंत्री ने सिविल कार्यों पर बारीकी से नजर रखने विदेश मंत्रालय और आर्थिक मामलों के विभाग के समन्वय में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय उपकरणों की खरीद के संबंध में सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

अक्टूबर 2021 के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाली समीक्षा बैठकों की यह श्रृंखला, अवसंरचना से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ और जून 2021 में आयोजित पिछले दौर की बैठकों के क्रम में पूँजीगत व्यय पर वित्त मंत्री द्वारा की गई समीक्षा बैठकों की दूसरी श्रृंखला है।

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एमजी/एएम/केसीवी

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