केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी ब्राझील,  दक्षिण आफ्रिका, भारत आणि चीन (BASIC) या देशांच्या  वतीने  ग्लासगो येथे  सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेत निवेदन दिले.

त्यांनी अधोरेखित केले की कॉप  26 परिषदेला  एक वर्षाचा विलंब झाला असला तरी, सहभागी देशांनी  त्यांच्या   राष्ट्रीय निर्धारित योगदानाची  (NDCs)  अंमलबजावणी आधीच सुरू केली आहे आणि म्हणूनच,कॉप 26 मध्ये   पॅरिस करार नियमपुस्तिकेचा निष्कर्ष काढणे महत्त्वाचे आहे. “असे करताना, इसमानता आणि सामायिक मात्र विभिन्न जबाबदाऱ्या आणि  संबंधित क्षमता  (CBDRRC) या तत्त्वांची ठोस  अंमलबजावणी व्हायला हवी   आणि  या देशांची  अतिशय  भिन्न राष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घ्यायला हवी. ” असे  यादव यांनी नमूद  केले आणि  विकसनशील देशांना कमी उत्सर्जनाच्या भविष्याकडे संक्रमण करण्यासाठी पुरेसा वेळ,  धोरण निश्चिती  आणि पाठिंबा  दिला  पाहिजे.

Delivered the BASIC statement at opening plenary of #COP26 underlining that developed nations have not only failed to meet the $100 billion goal per year of support to developing nations since 2009 but also continue to present it as ceiling of their ambition all the way to 2025. pic.twitter.com/B8aCHqeaCI

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) October 31, 2021

भारतीय पर्यावरण मंत्र्यांनी नमूद केले की, कॉप 26 मध्ये हवामान विषयक वित्त  सहाय्य आणि अनुकूलन यासंबंधी उच्च जागतिक महत्त्वाकांक्षा तसेच विविध  देशांच्या विभिन्न ऐतिहासिक जबाबदाऱ्या आणि कोविड-19 महामारीमुळे  विकसनशील देशांना भेडसावणारी विकासात्मक आव्हाने ओळखणे आवश्यक आहे.

निवेदनात, यादव यांनी पॅरिस कराराचे  स्वरूप आणि सहभागी देशांना  त्यांचे  राष्ट्रीय योगदान निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य आणि ग्लोबल स्टॉकटेकच्या  परिणामांबाबत  आणि राष्ट्रीय परिस्थिती आणि विज्ञानाच्या आवाहनानुसार  वेळोवेळी माहिती देण्याचा पुनरुच्चार केला.

दीर्घकालीन तापमानाच्या उद्दिष्टाच्या संदर्भात, ते म्हणाले कि आधुनिक  विज्ञानाने स्पष्ट केले आहे  की सर्व देशांनी त्वरित त्यांचे योगदान देणे आवश्यक आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी विकसित देशांना त्यांचे उत्सर्जन जलद गतीने कमी करावे लागेल आणि  विकसनशील देशांना  वित्त पुरवठा वाढवावा लागेल.

“विकसित देश 2009 पासून प्रत्येक वर्षी विकसनशील देशांना दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्सच्या मदतीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात केवळ अपयशी ठरले नाहीत,  तर ते 2009 चे उद्दिष्ट 2025 पर्यंत त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेची कमाल मर्यादा म्हणून  सादर करत राहिले. याउलट BASIC देशांसह विकसनशील देशांनी 2009 पासून त्यांच्या हवामान संबंधी उपाययोजनांमध्ये  मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. विकसित देशांकडून हवामान वित्त सहाय्याच्या अंमलबजावणीच्या सक्षम  माध्यमांना  जुळणारी महत्त्वाकांक्षा अद्याप नाही. हे अस्वीकारार्ह आहे ”, असे  पर्यावरण मंत्री म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की कॉप  26 हे कॉप  म्हणूनच  लक्षात ठेवण्याची गरज आहे ज्यात  विकसित देशांकडून  विकसनशील देशांसाठी आर्थिक मदतीचे  पाऊल टाकण्याचा बदल सुरू झाला.

ते म्हणाले की वित्त पुरवठ्याबरोबरच , तंत्रज्ञान विकास आणि हस्तांतरण आणि  क्षमता निर्मिती हे विकसनशील देशांमध्ये हवामान कृतींसाठी महत्त्वपूर्ण घटक आहेत.

"विशेषत: हवामान वित्तसहाय्य आणि  कलम 6 वरील निर्णय हवामान विषयक  महत्वाकांक्षा वाढवण्यास मदत करू शकतात. कार्बन मार्केटमध्ये खाजगी क्षेत्राचा  सहभाग सुलभ करणारी बाजारपेठ यंत्रणा एनडीसीअंतर्गत जे साध्य केले जात आहे त्याव्यतिरिक्त, हवामान महत्वाकांक्षा वाढविण्यात मदत करू शकते.”, असे ते  म्हणाले.

यादव यांनी अधोरेखित केले की बहुपक्षीयतेचे यश UNFCCC प्रक्रियेच्या पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि सहमती-आधारित स्वरूपामध्ये आहे आणि सर्व सहभागी देशांची अपेक्षा आहे की  कार्यक्रम पत्रिकेत सर्व बाबी सर्वसमावेशक आणि संतुलित रीतीने मांडल्या  जातील आणि निष्कर्षांमध्ये सर्व देशांची मते  प्रतिबिंबित व्हायला हवी.

शेवटी, BASIC गटाच्या  वतीने, त्यांनी हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी आणि अध्यक्ष  देशाबरोबर इतर सर्व देशांसोबत रचनात्मक आणि प्रगतीशीलपणे काम  करण्याच्या पूर्ण वचनबद्धतेने काम करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे सांगून  कॉप  26 मध्ये यशस्वी निष्कर्ष निघेल असा विश्वास व्यक्त केला.

संपूर्ण निवेदन येथे पाहू शकता

***

Jaydevi PS/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com