केन्‍द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के लिए बुनियादी ढांचे के गठन की योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आईएमएसी) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और परियोजनाओं के प्रवर्तक भी मौजूद थे।

 

आईएमएसी ने आज अपनी बैठक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 52.767 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता सहित 216.489 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ सात प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से 163.722 करोड़ रुपये के निजी निवेश का लाभ मिलेगा और इनसे 12,400 लोगों को रोजगार मिलने तथा 28,000 किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।

देश में कृषि प्रसंस्करण समूहों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत 03.05.2017 को कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के वास्‍ते आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है। ये क्लस्टर अतिरिक्त उपज के अपव्यय को कम करने और बागवानी/कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन में मदद करेंगे जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा।

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