ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ  ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼,  ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਤਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ  ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਤੋਂ  ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ( ਜੀਆਈਐੱਸ ) ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੇਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸੂਚਨਾ  ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚੀਲਾਪਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ  (ਸੀਆਰਆਈਐੱਸਪੀ-ਐੱਮ)  ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਅਰਪਣ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਲੋਕਾਰਪਣ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਆਈਐੱਸਪੀ -ਐੱਮ ਟੂਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜੀਆਈਐੱਸ ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ  ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਆਰਆਈਐੱਸਪੀ -ਐੱਮ  ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ  ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਮੁਦਾਏ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ  ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ।  ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਉਨਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,  ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਫਸੀਡੀਓ), ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚੀਲਾਪਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ,  ਝਾਰਖੰਡ , ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ,  ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ,  ਉਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਨ ।

ਸੀਆਰਆਈਐੱਸਪੀ-ਐੱਮ ਸਮੱਗਰੀ  ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਲੋਕਾਰਪਣ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ  ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ,  ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਲਾਰਡ ਤਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ  ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ।  

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ,  “ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਵੇਂ ਸਮੱਗਰੀ -  ਸੀਆਰਆਈਐੱਸਪੀ - ਐੱਮ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,  ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ”

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ ਐੱਨ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਅਸਰ ਭੂਜਲ ਰਿਚਾਰਜ,  ਵਨ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।  ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਰੇਡ ਕ੍ਰਾਂਸ ਐਂਡ ਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸੇਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਆਈਐੱਫਆਰਸੀ) ਦੇ ਰਿਸਕ ਇੰਫਾਰੰਡ ਅਰਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ  ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਨ ਵੇਬਸਟਰ,  ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਐਂਵਾਇਰਮੇਂਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ  (ਆਈਆਈਈਡੀ)  ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੈਟ ਚੇਂਜ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨਿਦੇਸ਼ਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਲੇਅਰ ਸ਼ਕਿਆ,  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਫਸੀਡੀਓ)-ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ  ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੁ ਮਿਤਰਾ  ਅਤੇ ਮੱਧ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ  (ਐੱਮਪੀਸੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਜੀਆਈਐਸਐਂਡਆਈਪੀ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ . ਆਲੋਕ ਚੌਧਰੀ  ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ  (ਆਰਈ)  ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਨ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ 2.69 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.82 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਆਈਐੱਸ ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ,  ਜੋ ਰਿਜ ਟੂ ਵੈਲੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ  ਦੇ ਬਹਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)  ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਮੋਟ ਸੇਂਸਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 68% ਹੈ।  ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਆਰਆਈਐੱਸਪੀ - ਐੱਮ ਸਮਗੱਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਰਪਣ  ਦੇ ਨਾਲ,  ਜੀਆਈਐੱਸ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੇਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਦਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ਆਈਏ/ਜੇਕੇ