ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ);  ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ);  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ; ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ,  ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮੰਤਰੀ  ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਟੈਚਡ ਸਬੈਰਡੀਨੇਟ,ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਭਿਯਾਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ‘ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਕਾਰ - ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਉਪਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 1500 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਸੀ,  ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅੰਤਿਮ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਸ  ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ/ ਅਟੈਚਡ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ,  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ,  ਅੰਤਰ – ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਚਰਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ  ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ – ਸ਼ਹਿਰੀ’  ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਕਿ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ) ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲਾ/ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਯਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੈਨਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।  ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ https://pgportal.gov.in/scdpm ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,  ਤਾਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,  ਤਿਆਰੀ  ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਅਰੰਭਿਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ,  ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਪਹਿਲੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਅਭਿਯਾਨ, 2179 ਅਭਿਯਾਨ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 301 ਨਿਯਮਾਂ/ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ।

 <><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ