ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅ ’ਤੇ ਨਵੀਨ ’ਤੇ ਅਖੁੱਟ/ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ਼ 21.09.2021 ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ / ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ /ਸਲਾਹਕਾਰਾਂਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀਪੱਧਰ ਦੀਆਂਬੈਠਕਾਂਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੋਟਮ-ਅਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡੀਆਈਐੱਸਸੀਓਐੱਮਐੱਸ)/ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਕਲਨ  ਦੇ ਆਧਾਰ ’’’ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।  ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਣ, ਉਪ - ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ)ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀ’’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀ’’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅ ’ਤੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅ ’ਤੇਤਦਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅ ’ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਅ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀ’’ਤੇ ਜਾਣਗੇ ।  ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅ ’ਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  (i) ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ  ( ii )  ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ( iii ) ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸਮੇਂ‘‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ‘‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  (iv) ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲਾਗਤ ਅ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਲਈ ਦਰ (ਟੈਰਿਫ) ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਅਧਿਕ ਨੁਕਸਾਨਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਣਜ ਅ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂਨੂੰ ਸਕਲ ਖਰਚ ਪ੍ਰਾਰੂਪ (ਟੀਓਟੀਈਐਕਸ ਮੋਡ) ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਪੈਸਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅ ਤੇਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼  ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਚਾਲਨਗਤ ਕੁਸ਼ਲ ਅ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾਕਰਣ ਕਰਨ (ਸੋਲਰਾਇਜੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ (ਪੀਐੱਮ) - ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾਕਰਣ (ਸੋਲਰਾਇਜੇਸ਼ਨ)  ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੌਰ ਪੈਨਲ (ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਾਲ ਗੁੱਜਰ, ਬਿਜਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ  (ਪੀਐੱਫਸੀ) ਅ ’ਤੇਗ੍ਰਾਮੀਣਬਿਜਲੀਕਰਣ ਨਿਗਮ  (ਆਰਈਸੀ) ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ  ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।

3,03,758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਅ ’ਤੇ 97,631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਕਲ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਜੀਬੀਐੱਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਅ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੁਨਰਉਥਾਨ (ਰਿਵੈਂਪਡ) ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹੀਕਰਨ ਅ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ,  ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਿਤਾ ਅ ’ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅ ’ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ।

*****

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ