ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2427 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਗੈਰ-ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਐੱਨਐੱਮਪੀਸੀ) ਸਮੇਤ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ: 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ (ਗੈਰ-ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 40% ਮੁੱਢਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60% ਬੰਨ੍ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੈਰ -ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਸਵੱਛਤਾ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸਿਤਾਰਾ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50% 'ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਐੱਲਬੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

16-09-2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜ-ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ;

****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ