नवी दिल्ली 17 सप्टेंबर2021

• स्पायनल मस्क्युलर अॅट्रोफी या आजाराच्या उपचारात वापरली जाणारी Zolgensma आणि Viltepso ही जीवरक्षक औषधे व्यक्तिगत वापरासाठी आयात केल्यास त्यांना वस्तू आणि सेवा करात संपूर्ण सूट देण्यात आली आहे.
• कोविड-19 आजारावरील उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही औषधांसाठी  सध्या लागू असलेल्या वस्तू आणि सेवा करातील सवलतीला 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
• केंद्रीय औषध विभागाने शिफारस केलेल्या 7 अन्य औषधांवरील वस्तू आणि सेवा कर 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 12% हून कमी करून 5% दराने आकारला जाणार.
• कर्करोगाच्या उपचारामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या Keytruda या औषधावरील वस्तू आणि सेवा कराचे दर 12% वरून कमी करून 5% केले आहेत.
• दिव्यांग / काही प्रमाणात  दिव्यांगता असलेल्या व्यक्तींद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या  वाहनांच्या  रेट्रो- फिटमेंट किटवरील वस्तू आणि सेवा कर कमी करून 5% करण्यात आला.
• एकात्मिक बाल सेवा योजनांसाठी जीवनसत्वयुक्त अधिक पौष्टिक तांदुळावरील वस्तू आणि सेवा कर 18% वरून कमी करून 5% करण्यात आला.

वस्तू आणि सेवा कराचे दर आणि या करातून सूट दिल्या जाणाऱ्या सेवांची व्याप्ती यामध्ये मोठे बदल करण्याची शिफारस देखील मंडळाने केली आहे.

मंडळाने वस्तु आणि सेवा यांच्यावरील वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित अनेक स्पष्टीकरणे सुचविली आहेत.

वस्तू आणि सेवा कर तसेच करविषयक प्रक्रिया यांच्याशी संबंधित असलेल्या अनेक उपाययोजनांची शिफारस मंडळाने केली आहे.

अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांकरिता परावर्ती कर रचनेच्या दुरुस्तीची बाब तपासण्यासाठी आणि परीक्षणासह अनुपालन आणखी सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सूचना करण्यासाठी दोन मंत्रिगट स्थापन करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे.

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)मंडळाची 45 वी बैठक पार पडली. जीएसटी मंडळाने इतर अनेक गोष्टींसह वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावरील जीएसटी दरांतील बदल तसेच जीएसटी कायदा आणि करविषयक प्रक्रिया यांच्याशी संबंधित बदल याविषयी खालील शिफारसी केल्या आहेत:

 

वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटी दरांशी संबंधित शिफारसी

A.  जीएसटी दरांतील सवलतींच्या स्वरूपातील कोविड-19 संबंधी मदत उपाययोजना

1. कोविड-19 आजारावरील उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या खालील औषधांसाठी सध्या लागू असलेल्या (आणि सध्या 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत वैध असणाऱ्या) जीएसटी मधील सवलतीला 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ

i.     Amphotericin B – जीएसटीमधून संपूर्ण सूट

ii.    Remdesivir – 5% जीएसटी लागू

iii.    Tocilizumab - जीएसटीमधून संपूर्ण सूट

iv.    Anti-coagulants like Heparin – 5% जीएसटी लागू

 

2.  कोविड-19 आजारावरील उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या, खाली दिलेल्या आणखी काही औषधांसाठी 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत जीएसटी दर कमी करून 5% करण्यात आला.

i.     Itolizumab

ii.    Posaconazole

iii.    Infliximab

iv.    Favipiravir

v.    Casirivimab  आणि Imdevimab

vi.    2-Deoxy-D-Glucose

vii.     Bamlanivimab आणि Etesevimab

B. वस्तूंशी संबंधित जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्याविषयी महत्त्वाच्या शिफारसी (तसा विशिष्ट उल्लेख केला नसल्यास 1 ऑक्टोबर 2021पासून लागू)

No.		Description	From	To
GST rate changes
1.	Retro fitment kits for vehicles used by the disabled दिव्यांग व्यक्तींद्वारे वापरली जाणाऱ्या वाहनांची रेट्रो- फिटमेंट किट Appl. rate 5%		लागू दर	5%
2	आयसीडीएस सारख्या योजनांसाठी अधिक सशक्तीकरण केलेला तांदूळ		18%	5%
3	कर्करोगाच्या उपचारामध्ये वापरले जाणारे Keytruda हे औषध		12%	5%
4	डिझेलसोबत मिश्रण करण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांकडून वापरले जाणारे बायोडिझेल		12%	5%
5	लोह, तांबे अल्युमिनियम,जास्त आणि इतर काही खनिजे आणि संपृक्त धातू		5%	18%
6	विशिष्ट पुनर्नाविकरणीय उर्जा साधने आणि सुटे भाग		5%	12%
7	मोठे खोके,खोके,पिशव्या,कागदाचे वेष्टण खोके,इत्यादी		12%/18%	18%
8	पॉलीयूरेथीनस् आणि इतर प्लास्टिक कचरा आणि भंगार		5%	18%
9	सर्व प्रकारचे पेन		12%/18%	18%
10	विभाग 86 मध्ये दिलेले रेल्वेचे सुटे भाग, वाहने आणि इतर वस्तू		12%	18%
11	कागदापासून बनलेल्या कार्ड्स,कॅटलॉग, छापील साहित्य इत्यादी सुट्या वस्तू (शुल्काबाबत विभाग 49मध्ये दिल्यानुसार)		12%	18%
12	वैयक्तिक वापरासाठी आयात केलेल्या औषधांवरील आयजीएसटी स्पायनल मस्क्युलर अॅट्रोफी या आजाराच्या उपचारात वापरण्यात येणारे Zolgensma ड्यूशेन मस्क्युलर अॅट्रोफी या आजाराच्या उपचारात वापरण्यात येणारे Viltepso केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि औषधनिर्मिती विभागाच्या शिफारसीनुसार मस्क्युलर अॅट्रोफी या आजाराच्या उपचारात वापरण्यात येणारी इतर काही औषधे		12%	संपूर्ण सूट
13	भारत-बांगलादेश सीमेवर असलेल्या हाटमधून विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंना आयजीएसटी मधून सवलत		लागू दर	संपूर्ण सूट
14	माशाचे तेल काढताना निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याव्यतिरिक्त मासे आणि मांस उत्पादनात आपोआप निर्माण होणारा कचरा		01.07.2017 ते 30.09.2019 या कालावधीसाठी संपूर्ण सूट

C. वस्तूंवरील जीएसटी दरांशी संबंधित इतर बदल

1.    नोंदणीकृत नसलेल्या व्यक्तींकडून होणाऱ्या पुदिन्याच्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परत शुल्क लावण्यात आले आहे. तसेच, पुदिना तेलाची निर्यात फक्त एलयूटीच्या समक्ष होण्यास परवानगी देण्याची आणि त्यानंतर भरलेला इनपुट कर परत करण्याची शिफारस देखील जीएसटी मंडळाने केली आहे. 

 2. वीटभट्ट्या 1 एप्रिल 2022 पासून विशेष घटक रचनेच्या कक्षेत आणण्यात येणार असून त्या रचनेची मर्यादा 20 लाख रुपये असेल. या योजनेनुसार, विटांवर आयटीसी शिवाय 6% दराने जीएसटी लागणार आहे. इतर वेळी आयटीसीसह विटांवर 12% दराने जीएसटी लागू होतो.

 

D. पादत्राणे आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी परावर्ती कर रचनेत दुरुस्ती

पादत्राणे आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील परावर्ती कर रचना दुरुस्त करण्यासाठी जीएसटी दरातील बदलांबाबत यापूर्वीच्या जीएसटी मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली होती आणि हा मुद्दा योग्य वेळी हाती घेण्यासाठी प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. आता हे बदल 1 जानेवारी 2022 पासून लागू केले जातील.

 

E. केरळच्या उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्देशांनुसार, पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी च्या कक्षेत आणली जावी का या प्रश्नावरील चर्चेसाठी बैठकीत हा मुद्दा मांडण्यात आला. बऱ्याच उहापोहानंतर, या टप्प्यावर असे करणे योग्य होणार नाही असा दृष्टीकोन मंडळाच्या सदस्यांनी मांडला.

 

F. जीएसटीचे दर आणि सेवांतून दिली जाणारी सूट यांच्याशी संबंधित मुख्य जीएसटी दर बदल (विशेष उल्लेख नसलेल्यांसाठी 1 ऑक्टोबर 2021पासून लागू)

क्र.	प्रकार	पासून	पर्यंत
1.	भारतामधून समुद्र  आणि हवाई मार्गाने वस्तूंच्या भारताबाहेर वाहतुकीवर जीएसटी सवलतीची मुदत 30.9.2022 पर्यंत वाढवली	-	शून्य
2.	शुल्क भरल्यावर मालवाहतूकदारांना राष्ट्रीय परवानाद्वारे सेवा	18%	शून्य
3.	सरकार 75% किंवा अधिक खर्च करते ते कौशल्य प्रशिक्षण [ सध्या 100% शासनाचा निधी असेल तरच सूट लागू होते. ]	18%	शून्य
4.	एएफसी महिला आशिया कप 2022 शी संबंधित सेवा	18%	शून्य
5.	परवाना सेवा/ मूळ चित्रपट, ध्वनी मुद्रण , रेडिओ आणि दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करण्याचा आणि दाखवण्याचा अधिकार [वितरण आणि परवाना सेवांमध्ये समानता आणणे]	12%	18%
6.	नोंद केलेल्या माध्यमांची छपाई आणि पुनर्निर्माण सेवा जेथे प्रकाशक सामग्री प्रदान करतो (चित्रपट किंवा डिजिटल माध्यमांच्या  प्रतिमांच्या रंगीत छपाईसह दर्जा राखण्यासाठी)	12%	18%
7.	आयआरएफसी  कडून भारतीय रेल्वेला भाडेतत्त्वावर देण्यात येणाऱ्या रोलिंग स्टॉकवरची सूट मागे घेण्यात आली.
8.	ई कॉमर्स संचालकांना  त्यांच्याद्वारे प्रदान केलेल्या खालील सेवांवर कर भरण्यास उत्तरदायी  ठरवले जात आहे. कोणत्याही प्रकारच्या मोटार वाहनांद्वारे प्रवाशांची वाहतूक  [ 1 जानेवारी,2022पासून लागू ] काही अपवाद वगळता त्याद्वारे प्रदान केलेली रेस्टॉरंट सेवा [1 जानेवारी,2022पासून लागू]
9.	भाडेतत्त्वावर वस्तूंच्या आयातीशी संबंधित आयजीएसटी सूट संबंधित अटींमध्ये काही शिथिलता देण्यात आली आहे, जिथे  भाडेपट्टीच्या रकमेवर जीएसटी भरण्यात येतो, तिथे ही  सूट मिळू शकेल जर (i)  जेव्हा भाडेतत्त्व कराराची समाप्ती होते किंवा संपुष्टात येतो  तेव्हा भारतातील नवीन भाडे पट्टेधारकाकडे हस्तांतरित केल्या जाणाऱ्या मालावर आणि (ii) एसईझेड मध्ये स्थित  पट्टेदाराकडून  माल पाठवण्याचा खर्च म्हणजेच फॉरवर्ड शुल्काखाली जीएसटी देत असल्यास

G. वस्तूंवरील जीएसटी दरासंदर्भात स्पष्टीकरण

1. अन्य कोणत्याही पदार्थाचा समावेश नसलेल्या शुद्ध मेंदी पावडर आणि पेस्टवर, विभाग 14 अंतर्गत 5% जीएसटी दर
2. एचएस नियम 2303 अंतर्गत ब्रूअर्स स्पेंट ग्रेन (बीएसजी), विरघळलेल्या पदार्थांसह ड्राय डिस्टिलरी ग्रेन्स (डीडीजीएस) आणि अन्य पदार्थ 5%
जीएसटीच्या अधीन

3. 3822 शीर्षकाखाली येणारे सर्व प्रयोगशाळेतील अभिकर्मक आणि इतर वस्तूंवर 12% जीएसटी

4. 2106 शीर्षकाखाली सुगंधित गोड सुपारी आणि विविध स्वादयुक्त आणि लेपन असलेल्या वेलचीवर 18% जीएसटी

5. ''फळांच्या पेयातील कार्बोनेटेड फळ शीतपेय'' आणि ''फळांच्या रसांसह कार्बोनेटेड शीतपेय'' यावर 28% जीएसटी दर आणि 12% उपकर. हे विशेषतः जीएसटी दर परिशिष्टात विहित केले आहेत

6. चिंचेच्या बिया 1209 या शीर्षकाखाली येतात आणि आणि यावर कोणत्याही वापरासाठी शून्य जीएसटी दर होता मात्र , यापुढे चिंचेच्या बियांवर पेरणी व्यतिरिक्त इतर वापरासाठी 5% जीएसटी दर (1.10.2021 पासून लागू) पेरणीसाठीच्या बियाण्यावर शून्य जीएसटी दर कायम राहील.

7. यूपीएस सिस्टीम/ इन्व्हर्टरसह विक्री केलेल्या एक्स्टर्नल बॅटरीवर [28% लिथियम-आयन बॅटरी व्यतिरिक्त बॅटरीसाठी] तर युपीएस /इन्व्हर्टर साठी 18% जीएसटी दर

8. विशिष्ट अक्षय्य ऊर्जा प्रकल्पांवर जीएसटी अनुक्रमे 1 जुलै 2017 ते 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत 70:30 च्या प्रमाणात भरता येईल आणि 1 जानेवारी 2019
रोजी किंवा त्यानंतर विहित पद्धतीने जीएसटी भरता येईल.

9. फायबर पिंपांवर लागू असलेल्या जीएसटी दरांमधील संदिग्धतेमुळे, पूर्वीपासून लागू असलेला 12% जीएसटी नियमित करण्यात आला आहे. यापुढे, 18% हा एकसमान जीएसटी दर सर्व कागद आणि कागद बोर्ड कंटेनरवर लागू होईल, मग तो घड्या पडलेला किंवा बिगर घड्यांचा कागद असो

10. जीएसटी दर अनुक्रमे "शून्य" आणि 5%/12% लागू करण्यासाठी ताजा आणि सुकामेवा आणि कठीण कवच असलेली फळे यांच्यातील फरक स्पष्ट
करण्यात आला आहे.

11.हे स्पष्ट करण्यात येत आहे की, 3006 शीर्षकाखाली येणाऱ्या सर्व औषधी वस्तूंवर 12% [18% नाही] जीएसटी

12. आयातीवर हायड्रोकार्बन महासंचालनालयाने जारी केलेले अत्यावश्यकता प्रमाणपत्र पुरेसे आहे; आंतरराज्य माल हस्तांतरणासाठी प्रत्येक वेळी प्रमाणपत्र
घेण्याची गरज नाही.

 

H. सेवांवरील जीएसटी दरासंदर्भात स्पष्टीकरण

1. 'दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती' या केंद्रीय योजनेअंतर्गत शिकवणी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांद्वारे प्रदान केलेल्या शिकवणी सेवांना जीएसटीमधून सूट आहे.

2. क्लाउड किचन/सेंट्रल किचन द्वारे सेवा 'उपहारगृह उपहारगृह सेवा ' अंतर्गत येतात आणि या सेवा 5% जीएसटीच्या अधीन [आयटीसी शिवाय]

3. आइस्क्रीम पार्लर आधीच तयार केलेल्या आइस्क्रीमची विक्री करतात. पार्लरद्वारे आइस्क्रीमचा पुरवठा केल्यास 18%दराने जीएसटी लागू होईल.

4. पथकारासारखे असणारे टोल प्लाझावरील ओव्हरलोडिंग शुल्क जीएसटी मुक्त आहे

5. जीएसटी मुक्त असण्याच्या हेतूसाठी राज्य परिवहन उपक्रम आणि स्थानिक प्राधिकरणांद्वारे वाहन भाड्याने देणे हे 'भाड्याने देणे' या प्रमाणे समाविष्ट आहे

6. खनिज अन्वेषण आणि खाण हक्कांच्या मंजुरीच्या सेवां वर 01.07.2017 पासून 18% जीएसटी दर

7. विविध राईड्स इत्यादी असणाऱ्या मनोरंजन  उद्यानांमध्ये प्रवेशासाठी 18%जीएसटी दर. 28% जीएसटी दर फक्त कॅसिनो इत्यादी सुविधांमधील प्रवेशासाठी लागू

8.मानवी वापरासाठी मद्य म्हणजे अन्न किंवा खाद्य उत्पादन नाही.अन्न आणि अन्न उत्पादनांच्या संबंधात नोकरीच्या सेवांवर 5% जीएसटी दर निर्धारित

 

II. भरपाईच्या परिस्थितीच्या संदर्भात, परिषदेला एक सादरीकरण करण्यात आले ज्यामध्ये असे सुचविण्यात आले की जून 2022 नंतर एप्रिल 2026 पर्यंतच्या कालावधीत महसुलातून जमा झालेल्या भरपाई उपकरातून मिळणारी रक्कम, 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये घेतलेल्या कर्ज परतफेड करण्यासाठी आणि कर्जामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. या संदर्भात विविध समित्या/ मंचांनी शिफारस केल्याप्रमाणे विविध पर्याय सादर करण्यात आले. परिषदेने या विषयावर सविस्तर चर्चा केली. मुख्य क्षेत्रांसाठी पर्यस्त संरचना सुधारण्याच्या मुद्द्याचे परिक्षण आणि जीएसटीच्या माध्यमातून महसूल वाढीच्या दृष्टिकोनातून दरांचे सुसूत्रीकरण आणि सवलतींचे पुनरावलोकन करण्यासाठी परिषदेने मंत्रिगटाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. सुधारित ई-वे देयक यंत्रणा , ई-पावत्या, फास्टॅग डेटा द्वारे देखरेखीसह अनुपालनामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे मार्ग आणि माध्यमे यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आणि आणि केंद्र आणि राज्यांद्वारे बुद्धिमत्ता आणि समन्वित अंमलबजावणीच्या कृतींच्या सामायिकरणासाठी संस्थात्मक यंत्रणा मजबूत करणे.बुद्धिमत्ता आणि समन्वित अंमलबजावणीच्या कृतींच्या सामायिकरणासाठी केंद्र आणि राज्यांद्वारे संस्थात्मक यंत्रणा बळकट करण्यासाठी आणखी एक मंत्रिगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

III. वस्तू आणि सेवा करविषयक कायदे आणि प्रक्रियांशी संबंधित शिफारसी
 

I. व्यापारी सुविधांसाठीच्या उपाययोजना

FORM GST ITC-04 फॉर्म भरण्याबाबतच्या आवश्यकतांमध्ये शिथिलता :

सीजीएसटी नियमांमधील, नियम 45 (3) अन्वये, GST ITC-04 फॉर्म भरण्याबाबतच्या अटींमध्ये खालीलप्रमाणे शिथिलता देण्यात आली आहे.

1. ज्या करदात्यांची वार्षिक सरासरी उलाढाल गेल्या आर्थिक वर्षात पांच कोटींपेक्षा अधिक होती, त्यांनी ITC-04 फॉर्म, सहा महिन्यांत एकदा भरायचा आहे;
2. ज्या करदात्यांची वार्षिक सरासरी उलाढाल गेल्या आर्थिक वर्षात पांच कोटींपर्यंत होती, त्यांनी ITC-04 फॉर्म वर्षातून एकदा भरायचा आहे.

2. 
   या परिषदेने आधी घेतलेल्या निर्णयानुसार, केवळ, निव्वळ रोख दायित्व असेल तरच, व्याज आकारले जाईल, त्यानुसार, सीजीएसटी कलम 50 (3) मध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने सुधारणा केली जाईल. ही सुधारणा 01.07.2017 पासून लागू असल्याचे समजत, त्यानुसार करदात्याला केवळ “लागू नसलेल्या आयटीसी चा लाभ घेऊन तो वापरला असल्यासच (“ineligible ITC availed and utilized”” व्याज भरावे लागेल,, केवळ लागू नसलेल्या आयटीसीचा लाभ घेतला असेल (“ineligible ITC availed”) तर ते व्याज भरावे लागणार नाही. तसेच हे व्याजदर, 01.07.2017 पासून 18% टक्यांनी आकारले जाण्याचा निर्णयहि यावेळी घेण्यात आला.
3. 
   सीजीएसटी आणि आयजीएसटी रोख खात्यांवरील वापरली न गेलेली शिल्लक इतर कोणत्या दूरवरच्या (एकच पॅन क्रमांक असलेल्या मात्र दुसऱ्या राज्यात नोंदणी झालेल्या ) व्यक्ती किंवा घटकांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यास परवानगी असून, त्यासाठी काही सुरक्षा प्रक्रिया वगळता, कुठल्याही परतावा प्रक्रियेची गरज लागणार नाही.
4. 
   करप्रक्रियेतील संदिग्धता आणि कायदेशीर विवाद टाळण्यासाठी खालील काही परिपत्रके जारी करण्यात आली असून त्याचा लाभ, करदात्यांना मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

1. 
   ‘मध्यस्थ सेवां’ ना असलेल्या वावाविषयी स्पष्टीकरण;
2. सेवांच्या निर्यातीविषयीचा आयजीएसटी कायदा 2017, कलम 2 (6) मधील “विशिष्ट व्यक्तीचे केवळ अस्तित्व” या परिभाषेच्या अन्वयार्थविषयक स्पष्टीकरण : जर एखाद्या व्यक्तीला कंपनी कायदा 2013, अंतर्गत, समाविष्ट करण्यात आले असेल आणि एखाद्या व्यक्तीला दुसऱ्या देशातील कायद्यानुसार,स्वतंत्र कायदेशीर घटक म्हणून, सामावून घेतले जात असेल. तसेच आयजीएसटी कायदा, 2017 नुसार, सेवांची निर्यात किंवा सेवांचा पुरवठा करण्यासाठी, कलम 2 मधील उपकलमानुसार(6) त्यावर बंदी नसेल, तर त्याला वेगळा घटक समजले जाईल.
3. जीएसटी शी संबंधित विविध मुद्यांवर स्पष्टीकरण :

 i. सीजीएसटी कायदा 2017 च्या नियम 16(4) साठी संदर्भ म्हणून ग्राह्य धरले जाणारे वित्तीय वर्ष, डेबिट नोट जारी केल्याची तारीख (रसीद पावती तयार केलेली नव्हे), निश्चित करेल, हा नियम, 01.01.2021 पासून लागू असेल.

 ii. सीजीएसटी कायदा 2017 च्या नियम 48(4) मशये स्पष्ट केल्याप्रमाणे, जर पुरवठादाराने, इनव्हाईस (रसीद) तयार केलेली असेल, तर त्या रसीदीची प्रत्यक्ष प्रत जवळ बाळगण्याची गरज नाही;
iii. केवळ अशा वस्तू, ज्यांना निर्यात शुल्क लागू आहे, त्यांच्यावरील काही शुल्क निर्यातीच्या वेळी भरावे लागेल, ते शुल्क सीजीएसटी कायदा 2017 च्या नियम 54(3) अन्वये प्राप्तीकर परतावे मिळवण्यासाठीच्या अटींमध्ये सामावून घेतले जाईल.

5. 
   सीजीएसटी/एसजीएसटी कायद्यातील विशिष्ट कलम 77(1) आणि आयजीएसटी कायद्यातील कलम 19(1) नुसार, चुकून भरलेल्या काराचा परतावा मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया आणि कालावधीबाबतची संदिग्धता दूर करण्यासाठी या तरतुदी, सीजीएसटी कायदा 2017 मध्ये समाविष्ट केल्या जातील.

J. जीएसटी मधील अनुपालन प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठीच्या उपाययोजना

1. परताव्याचा दावा आणि रद्द केलेली नोंदणी पुनर्स्थापित करण्यासाठी या नोंदणीचे आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

2. FORM GSTR-1 उशीरा भरल्यास, त्याचे विलंब शुल्क आपोआप समाविष्ट केले जाईल, आणि FORM GSTR-3B च्या पुढच्या करविवरणपत्र अनुपालनात ते संकलित केले जाईल.

3. परतावे केवळ बँक खात्यातकहा जमा केले जातील , त्यासाठी ज्यावर जीएसटी अंतर्गत, नोंदणी झाले आहे असे बँक खाते पॅनशी संलग्न असावे.

4. सीजीएसटी नियमावलीतील नियम 59(6) मध्ये सुधारणा केली जाणार असून ती 01.01.2022 पासून लागू होईल. या सुधारणेनुसार नोंदणीकृत व्यक्तीने आधीच्या महिन्यात GSTR-3B फॉर्मनुसार करविवरण पत्र भरले नसल्यास, त्याला GSTR-1 फॉर्म भरण्याची परवानगी नसेल.

5. सीजीएसटी नियम, 2017 मधील नियम 36(4) मध्ये दुरुस्ती केली जाणार असून, जेव्हा सीजीएसटी कायदा 2017चा कलम 16(2) मधील प्रस्तावित कलम अधिसूचित केले जाईल, त्यावेळी, इनव्हाईस/डेबिट नोटच्या संदर्भात आयटीसी उपलब्ध होण्यासाठी, असे इनव्हाईस/डेबिट नोट्स पुरवठादाराकडून GSTR-1/ IFF फॉर्म मध्ये जारी केले जावेत आणि ते फॉर्म GSTR-2B.च्या माध्यमातून नोंदणीकृत व्यक्तीकडे पाठवले जातील.

K. जीएसटी परिषदेने काही कायदे आणि नियमांमधील विशिष्ट तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारसही केली आहे.

***

सूचना : या प्रसिद्धीपत्रकात सांगण्यात आलेल्या, जीएसटी परिषदेने केलेल्या काही महत्वाच्या शिफारसी, सुलभ भाषेत सर्वांना समजाव्या अशा पद्धतीने लिहिण्यात आल्या आहेत. या शिफारी पुढे, परिपत्रक/ अधिसूचना/ कायदेशीर सुधारणा स्वरूपात जारी केल्या जातील आणि नंतर त्या लागू केल्या जातील.

***

Jaydevi PS/S.Tupe/S.Chitnis/S.Chavan/R.Aghor/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1755931) Visitor Counter : 662