ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਸੀਸੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਖੇਤ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 5.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 8 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਐਡਮਿਰਲ ਡੀ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।  

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏਆਈਐੱਫ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਏਆਈਐੱਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਏਆਈਐੱਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁੱਕਾ ਭੰਡਾਰ, ਪੈਕ ਹਾਊਸ,  ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੈਂਬਰ, ਰੀਫਰ ਵਾਹਨ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਸੀਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨਐੱਮਈਓ-ਓਪੀ, ਆਇਲ ਪਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਾਮ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸਮੱਗਰੀ (ਐੱਸਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ; ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ; ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ, ਐੱਮਓਏਡਬਲਯੂਐੱਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ਜੇਕੇ

(Release ID: 1755281)