ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੋਪ ਕੰਪਲੈਕਸ  ਦੇ ਸਕੋਪ ਸੰਮੇਲਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ  ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ (https://svamitva.nic.in/) ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ  ਹੈ।  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗਾ।  ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ।

ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਮਹੱਤਵ  ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਮਿਤਵ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।  ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਡ੍ਰੋਨ  ਦੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ,  ਜੋ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਕਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਡ੍ਰੋਨ ਟੀਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।  ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਫੀਚਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟੇਡ ਮੈਪ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ,  ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵੇ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਪਸ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ - ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਾਲ- ਡੋਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਟਲ ਡੀਡ ਵੰਡ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ,  ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ  ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ,  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ।  ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ  ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ  (ਓਐੱਸਆਰ ) ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਿਹ  ਦੇ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ।  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਤਰਿਤ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ (ਸਨਦ) ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣੇ ਓਐੱਸਆਰ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਓਐੱਸਆਰ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ,  ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਫੱਗਨ ਸਿੰਘ  ਕੁਲਸਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।  ਮੱਧ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਡ੍ਰੋਨ ਫਲਾਇੰਗ ,  ਗ੍ਰਾਉਂਡ - ਟ੍ਰੂਥਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਨਾਗਰਿਕ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਨਾਗਰਿਕ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਸੀਐੱਮਐੱਸ)   ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।  ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸਰਵੇਖਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੈਬ - ਅਧਾਰਿਤ/ਮੋਬਾਇਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਗਹਿਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਲ  ਦੇ ਪੱਥਰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ,  ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ,  ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਤਿਰਕੀ,  ਭਾਰਤ  ਦੇ ਸਰਵੇਅਰ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਤੋਮਰ ਸਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 26 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ,  ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੇ 60 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।  ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ,  ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਵਾਬਾਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਰਾਜ ਭੂਮੀ ਅਭਿਲੇਖ ਵਿਭਾਗ,  ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਵਿਭਾਗ ,  ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ,  ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਐੱਨਆਈਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।  ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ  ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ,  ਤਕਨੀਕੀ ਜਰੂਰਤਾਂ -  ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਫਰੇਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਓਆਰਐੱਸ), ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬੈਂਕੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਜੇਕੇ