ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ (11 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ) ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਊ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 1921 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਰਨੇਲੀਆ ਸੋਰਾਬਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੁੱਲ 33 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀਜਦੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਹੋਵੇ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਨਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ, ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਦਿ ਸਭ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

*****

ਡੀਐੱਸ/ਡੀਐੱਮ