ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ;  ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ; ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨਤਮ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ “ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਸੇ ਜਲ” ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (ਐੱਨਜੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਨਾਲ, ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕੁਇਫਰ ਮੈਪਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਐੱਨਜੀਆਰਆਈ ਦੀ ਹੈਲੀ-ਬੋਰਨ ਭੂ-ਭੌਤਿਕੀ ਮੈਪਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਉਪ-ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 3ਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ ਵਿਜੇ ਰਾਘਵਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਡਾ. ਸ਼ੇਖਰ ਮੰਡੇ ਡੀਜੀ, ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਐੱਨਜੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ " ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ " ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਐੱਸਐਂਡਟੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12% ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 100 ਤੋਂ 400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਸਟੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੱਦ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਰਾਜਾਂ) ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ 2025 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਐਕੁਇਫਰ ਮੈਪਿੰਗ, ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

*********

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਆਰਆਰ