जलशक्ती मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, पंचायतींना 2021-22 ते 2025-26 काळातील पाणी आणि स्वच्छतेसाठी 1.42 लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार

Posted On: 29 AUG 2021 6:42PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2021

15 व्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था/ पंचायतींना 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांसाठी पाणी आणि स्वच्छतेसाठी 1,42,084 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असून त्यामुळे सेवा सुनिश्चित करण्यावर मोठा परिणाम होईल. 15 व्या वित्त आयोगाने दिलेल्या अनुदानामुळे, खेड्यांना, ग्रामपंचायतींना त्यांच्या पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेशी संबंधित योजना अंमलात आणण्यासाठी अधिक निधीची उपलब्धता होईल याची हमी देईल, आणि ग्रामपंचायती सेवा वितरणावर लक्ष केंद्रित करून 'स्थानिक' सार्वजनिक उपयोगासाठी काम करू शकतील. भारतीय संविधानाच्या 73 व्या दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था मजबूत करण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल आहे.

पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने पाणी आणि स्वच्छता उपक्रमांसाठी 25 राज्यांना बांधलेल्या अनुदानाचा पहिला हप्ता जारी करण्याची आणि ग्रामीण स्थानिक संस्था/पंचायत राज संस्थांना पुढे हस्तांतरित करण्याची शिफारस केली आहे. भारत सरकारच्या 50 हजार कोटी अर्थसंकल्पीय सहाय्यासह, जल जीवन मिशनसाठी 30 हजार कोटी राज्याचा वाटा आणि या वर्षी पाणी आणि स्वच्छतेसाठी 15 व्या पंचायत अनुदानांतर्गत 28 हजार कोटी, या पद्धतीने गावा-गावांतून जलवाहिनीने पुरवठा करण्यासाठी एक लाख कोटींपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होईल.

15 व्या वित्त आयोगाप्रमाणे 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी ग्रामीण स्थानिक संस्था/पंचायत राज संस्थांना 2,36,805 कोटी वित्त आयोगाने 'पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता' हे क्षेत्र  राष्ट्रीय प्राधान्य क्षेत्र म्हणून ओळखले, जे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान ठरवते. RLBs/ पंचायतींना 60 % वाटप अर्थात 1,42, 084 कोटी रु. अ) पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पावसाचे पाणी साठवणे आणि पाण्याचा पुनर्वापर यासाठी बांधलेले अनुदान म्हणून; आणि ब) स्वच्छता आणि उघड्यावरील शौच मुक्त (ODF) स्थितीची देखभाल. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता सेवांसाठी बद्ध अनुदानाचे वर्षनिहाय वाटप खालीलप्रमाणे आहे :

(Amount in Rs. Crore)

Year

Tied grant

2021-22

26,940

2022-23

27,908

2023-24

28,212

2024-25

29,880

2025-26

29,144

 

1,42,084

राज्यांना जल आणि स्वच्छतेसाठी देण्यात आलेले पंचायत अनुदान पुढीलप्रमाणे (2021-22 to 2025-26)

(Amount in Rs. Crore)

#

State

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

Total

1.

Andhra Pradesh

1,164

1,206

1,218

1,292

1,260

6,138

2.

Arunachal Pradesh

102

106

108

114

112

540

3.

Assam

712

736

744

790

770

3,752

4.

Bihar

2,226

2,306

2,330

2,468

2,408

11,736

5.

Chhattisgarh

646

668

676

716

698

3,402

6.

Goa

34

34

34

38

36

176

7.

Gujarat

1,418

1,468

1,484

1,572

1,534

7,474

8.

Haryana

562

580

588

622

606

2,958

9.

Himachal Pradesh

190

198

200

212

206

1,004

10.

Jharkhand

750

776

784

832

810

3,952

11.

Karnataka

1,426

1,478

1,494

1,582

1,544

7,524

12.

Kerala

722

748

756

800

780

3,806

13.

Madhya Pradesh

1,766

1,830

1,850

1,960

1,912

9,316

14.

Maharashtra

2,584

2,676

2,706

2,866

2,796

13,628

15.

Manipur

78

82

82

88

86

414

16.

Meghalaya

82

84

84

90

88

426

17.

Mizoram

42

42

44

46

44

218

18.

Nagaland

56

58

58

62

60

292

19.

Odisha

1,002

1,036

1,048

1,110

1,084

5,280

20.

Punjab

616

638

644

682

666

3,246

21.

Rajasthan

1,712

1,774

1,794

1,900

1,852

9,032

22.

Sikkim

18

20

20

22

20

100

23.

Tamil Nadu

1,600

1,656

1,674

1,774

1,730

8,436

24.

Telangana

820

850

858

908

886

4,320

25.

Tripura

84

88

88

94

92

448

26.

Uttar Pradesh

4,324

4,480

4,528

4,796

4,678

22,808

27.

Uttarakhand

256

264

268

282

274

1,344

28.

West Bengal

1,956

2,026

2,050

2,170

2,116

10,320

Total

26,940

27,908

28,212

29,880

29,144

1,42,084

 

More details click here:

S.Thakur/S.Shaikh/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Release ID: 1750218) Visitor Counter : 664