ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ


ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਮਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ

Posted On: 26 AUG 2021 4:20PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਊੂਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰੈਗੂਲੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਿਆਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

 

image001EXHT

 

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੋਡ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਠੇਕਾ ਮਿਆਦ, ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸਰੋਤ ਉੱਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜ ਅਗਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

image00281O9ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਏਟੀਐਂਡਟੀ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਟੈਰਿਫ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਨ, ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਟੈਰਿਫ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੁਦਰਾ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਦਰਾ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

*********

MV/IG



(Release ID: 1749709) Visitor Counter : 193


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Tamil