केंद्र सरकार जल्द ही इस साल 15 अगस्त से मनाए जा रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में 75 स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी।

यह योजना जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) द्वारा शुरू की जाएगी, जो भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस संदर्भ में बीआईआरएसी के अध्यक्ष डॉ. रेणु स्वरूप के नेतृत्व में सदस्यों को निर्देश भेज दिए गए हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) सचिव भी हैं।

बीआईआरएसी के निदेशक मंडल के साथ बातचीत करते हुए, मंत्री ने कहा कि शीर्ष 75 नवाचारों की पहचान करना भारत की आजादी के 75वें वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को ऐसे समय में बढ़ावा देगा जब दुनिया भर में मानवजाति कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपट रहे हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों को स्टार्टअप का समर्थन करते हुए टर्नअराउंड समय को कम करने के प्रयास करने का आह्वान किया।

उन्होंने बीआईआरएसी के निदेशक मंडल से स्टार्टअप आवेदकों को विशेष विषय देने का भी आह्वान किया ताकि कोविड-19 से निपटने के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

बीआईआरएसी जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के क्षेत्रों में स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के तहत नए उद्यमों को बढ़ावा और मदद देता रहा है। बीआईआरएसी ने 1,500 से अधिक स्टार्टअप, उद्यमों और एसएमई को 2,128 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता दी है। 2012 में 50 से कम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स का समर्थन देने से लेकर 10 करोड़ रुपये से कम के इनोवेटिव फंडिंग के साथ बीआईआरएसी अब 5,000 बीटी स्टार्टअप्स को 2,500 करोड़ से अधिक का वित्त पोषण कर रहा है। वर्ष 2024 तक, बीआईआरएसी ने 10,000 से अधिक बीटी स्टार्टअप्स को समर्थन देने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज बीआईआरएसी के ई-ऑफिस का शुभारंभ किया और बीआईआरएसी ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर को लाइव किया गया। बीआईआरएसी ई-ऑफिस लाइट सॉफ्टवेयर को 1 अगस्त 2021 से परीक्षण मोड में एनआईसीएसआई सर्वर पर लगाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देकर देश की समृद्धि को बढ़ावा देगी।

बीआईआरएसी के पास इन-हाउस बीआईआरएसी 3आई पोर्टल है, जहां सभी आवेदन और प्रस्ताव ऑनलाइन जमा किए जाते हैं। यह पोर्टल फरवरी 2010 में लॉन्च किया गया था और यह विज्ञान और अभिनव अनुसंधान कोष प्रबंधन के उम्दा, मजबूत, स्केलेबल एप्लिकेशन है जिसमें विभिन्न हितधारक जैसे कंपनियां, संस्थान और व्यक्ति अपने प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करते हैं।

इस कार्यक्रम में सुश्री अंजू भल्ला, संयुक्त सचिव, डीएसटी और प्रबंध निदेशक, बीआईआरएसी समेत बीआईआरएसी और डीबीटी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 
                           

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