ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੁਆਰਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਰੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫੱਗਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਸਤੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। 

 ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟਿਕਾਊ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ, ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ/ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ ਹਾਨੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ਜੇਕੇ