ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ) ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਐੱਸਐੱਮਸੀ) ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 16,488 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ-ਅਗਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀਐੱਲਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਏਐੱਚਪੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਕੱਤਰ, ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

 

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 113.06 ਲੱਖ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85.65 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 7.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,06,390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ -2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਦੁਆਰਾ 5 ਰਾਜਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ 59,350 ਯੂਨਿਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡਰੂਮ/ ਡਬਲ ਬੈੱਡਰੂਮ ਯੂਨਿਟਸ ਅਤੇ ਡੌਰਮਿਟਰੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ/ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਟੀਆਈਜੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਏਆਰਐੱਚਸੀ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਬ-ਸਕੀਮ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ'  ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੱਤਰ, ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਪੁਰਸਕਾਰ -100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ' ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਐੱਲਐੱਚਪੀਜ਼) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਗ੍ਰਹੀ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢਾਲ ਸਕਣ।

*****

 

ਵਾਈਬੀ/ਐੱਸਐੱਸ

(रिलीज़ आईडी: 1746534) आगंतुक पटल : 255