ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ (ਐਮਟੀਏ) 7 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੱਠ (60) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। 

ਐਮਟੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। 

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ -2 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

----------------------- 

ਵਾਈ ਐੱਸ /ਐੱਸ ਐੱਸ 

(Release ID: 1745008) Visitor Counter : 199