ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੰਡ) ਨਿਯਮ, 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 

 1. ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ। 

ਨੋਟ: - ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 

2. "ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੱਕ" ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। 

3. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ। 

4. ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

5. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ। 

6. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ। 

7. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ। 

8. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2002 (2002 ਦਾ 39)' ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ: ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2002 (2002 ਦਾ 39) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

9. ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ "ਸਹਿਕਾਰਤਾ" ਸੰਬੰਧਤ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ) ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ/ਰਲੇਵਾਂ/ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜੇਨਰਿਕ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨਾਲ  ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਉਪਰ (ਏ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 01.02.2021 ਨੂੰ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਐਲ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

--------------------------- 

ਐੱਨ ਡਬਲਯੂ /ਆਰ ਕੇ/ਪੀ ਕੇ/ਡੀ ਡੀ ਡੀ /996

(Release ID: 1745004) Visitor Counter : 149