31.07.2021 ਤੱਕ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸਯੂਪੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 26,391 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1.17 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਗਵਤ ਕਿਸ਼ਨਰਾਓ ਕਰਾਡ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।  

ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 31.07.2021 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ:-

Lenders	Number of Accounts	Sanctioned Amount in Rs. crore
Public Sector Banks	1,02,247	23,062.91
Private Sector Banks	12,235	2,845.41
Regional Rural Banks	2,605	483.56
Total	1,17,087	26,391.88

Source: SIDBI

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐੱਲਸੀਸੀ), ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਐੱਲਆਈਸੀ), ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਐੱਲਬੀਸੀ), ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ  2021-22 ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ '25%' ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ '15%' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ

(Release ID: 1744636) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 170