ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
Posted On:
09 AUG 2021 3:40PM by PIB Chandigarh
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਮ), ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਐੱਨਸੀਐੱਮ ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ 30 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:- "ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ /ਤਹਿਸੀਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵਿਆਪਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ (ਸੀਐੱਲਐੱਮ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ 52ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਮ) ਐਕਟ, 1992 ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਐੱਮ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਐੱਨਏਓ/ਐੱਮਓਐੱਮਏ (ਆਰਐੱਸਕਿਊ -2365)
(Release ID: 1744278)
Visitor Counter : 298