"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਈ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। 

 

ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਘਰ ਜੋ ਨਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਾਕਘਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ -ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

 

ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ' ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ,  ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿ ਕਈ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ  ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ  ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਐਪ ਤੇ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਪ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਈਓਐਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI

------------------------ 

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਜੀਕੇ

(Release ID: 1743896) Visitor Counter : 235