नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2021

“भारतात न्याय मिळवून देणे हेच एकमेव आकांक्षाप्राप्त ध्येय नाही. आम्हाला ते प्रत्यक्ष व्यवहारात आणण्यासाठी सरकारच्या विविध विभागांशी समन्वय करण्याची गरज असते,” असे  भारताचे सरन्यायाधीश आणि राष्ट्रीय न्यायसेवा प्राधिकरणाचे (NALSA) चे प्रमुख आश्रयदाते (आधारस्तंभ) यांनी आज नवी दिल्ली येथे  म्हटले आहे.

देशभरातील व्हिजन आणि मिशन स्टेटमेंटचे प्रकाशन आणि राष्ट्रीय न्यायसेवा प्राधिकरणाच्या (NALSA)  कायदेशीर मोबाईलसेवा अ‍ॅप्लिकेशन याची सुरुवात  करताना, सरन्यायाधीश म्हणाले की, “जर आम्हाला कायद्याच्या नियमांनी प्रशासित केलेला समाज म्हणून राहायचे असेल तर, अत्यंत विशेषाधिकारप्राप्त आणि सर्वात असुरक्षित यांच्यात न्याय मिळवण्यासाठी पडणारे  अंतर कमी करणे  अत्यावश्यक आहे.”

नालसाच्या भूमिकेचे कौतुक करताना, एन.व्ही.रामण्णा म्हणाले, की विशेष करून देशाच्या ग्रामीण आणि दूरच्या भागात राहणाऱ्या पात्र व्यक्तींसाठी सहाय्यक सेवा आणि कायदेशीर सेवांचा प्रसार वाढवण्यासाठी, जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि कायदेशीर मदत पुरवण्यासाठी नालसाशी संबंधित असलेल्या सर्व टपाल कार्यालयांतून मोफत कायदेशीर उपलब्धतेबाबत विद्यमान पोस्टल नेटवर्कच्या सेवांचा प्रभावीपणे वापर केला जाऊ शकतो.

“भौगोलिक मर्यादांमुळे न्यायापासून वंचित असलेल्या लोकांमधील अंतर पोस्टऑफिस आणि पोस्टमन यांच्या सेवांमुळे कमी होईल आणि ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येतील भेदभाव  कमी करेल”, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.

याप्रसंगी बोलताना नालसाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश न्या. यू.यू.ललित यांनी कायदेशीर सेवासंस्थांचे कर्तव्य स्पष्ट केले आणि देशातील दुर्गम भागात आपण पोहचू इच्छित असाल, तर ते टपाल कार्यालयांद्वारे शक्य आहे, असे सांगत त्यांच्या कार्यावर भर दिला.

S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com