ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय

मध्यप्रदेशातील सुमारे पाच कोटी लाभार्थ्यांना पीएम- जीकेएआय योजनेचा लाभ


केवळ 80 कोटी लाभार्थ्याना मोफत अन्नधान्यच नाही तर आठ कोटी गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस सिलेंडरचीही सुविधा

दुहेरी इंजिन सरकारांमध्ये राज्य सरकारे केंद्रांच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करतात त्यामुळे योजनांचा अधिक लाभ मिळतो- पंतप्रधान

प्रविष्टि तिथि: 07 AUG 2021 5:26PM by PIB Mumbai

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या मध्यप्रदेशातील लाभार्थ्यांशी दूर दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. या योजनेविषयी अधिक जनजागृती करण्यासाठी एक मोहीम सध्या सरकारतर्फे चालवली जात आहे. एकही पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी, राज्यसरकार ही मोहीम राबवत आहे. मध्यप्रदेशात सात ऑगस्ट हा दिवस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस म्हणून साजरा केला जातो. मध्यप्रदेशचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. मध्यप्रदेशात सुमारे पाच कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे.

कोरोना महामारी हे  देशावर आलेले शतकातील सर्वात मोठे संकट आहे, असे सांगत,पंतप्रधान म्हणाले की या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी संपूर्ण देश एकवटला आहे. या संकटाचा सामना करताना सरकारने गरीब जनतेला सर्वोच्च प्राधान्य  दिले आहे, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. पहिल्या दिवसापासून, गरीब आणि मजुरांना अन्न आणि रोजगार मिळवून देण्याकडे लक्ष दिले गेले. केवळ 80 कोटी लाभार्थीना मोफत अन्नधान्य मिळत आहे, असे नाही, तर आठ कोटी गरीब कुटुंबाना मोफत गॅस सिलेंडर देखील मिळत आहे.

दुहेरी इंजिन सरकार असल्याच्या फायद्याविषयी बोलतांना ते म्हणाले, की मध्यप्रदेश सरकारने किमान हमीभावाने अन्नधान्याची विक्रमी खरेदी केली आहे. मध्यप्रदेशने यंदा, 17 लाख शेतकऱ्यांकडून गव्हाची खरेदी केली आणि 25 हजार कोटी रुपये, थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. राज्यात यावर्षी सर्वाधिक गहू-खरेदी केंद्रे स्थापन करण्यात आली होती. अशा दुहेरी इंजिन सरकारमुळे. केंद्राच्या योजना आणि उपक्रमांना राज्य सरकारांची जोड मिळते आणि योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होते, असे पंतप्रधान म्हणाले.

2020 मध्ये केंद्र सरकारने आठ महिन्यांसाठी PM-GKAY योजना सुरु केली, ज्या अंतर्गत, मध्य प्रदेशाला 21.9 लाख मेट्रिक टन धान्य वितरित करण्यात आले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थीना हे अन्न धान्य कोविड काळात मोफत देण्यात आले. 2021 साली याच योजनेअंतर्गत, मध्यप्रदेशला  सात महिन्यांसाठी16.89 लाख मेट्रिक टन धान्य देण्यात आले. आतापर्यंत मध्यप्रदेशात PM-GKAY योजनेअंतर्गत सुमारे 89% धान्य वितरित करण्यात आले आहे.

मध्यप्रदेशाने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित केली आहे. त्यामुळे राज्यात पारदर्शक पद्धतीने धान्य वितरण केले जाते. स्वस्त धान्य वितरणासाठी 90.6 % पेक्षा जास्त लोकांची आधार पडताळणी केली जात असून, ही संख्या वाढवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

मध्यप्रदेशात एक देश, एक शिधापत्रिका योजना जानेवारी 2020 पासून सुरु झाली असून तेव्हापासून आजपर्यंत एक कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांनी त्या अंतर्गत नोंदणी केली आहे.

***

S.Patil/R.Aghor/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(रिलीज़ आईडी: 1743585) आगंतुक पटल : 329
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी , Bengali , Malayalam