ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਕ ਯੋਗਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ

Posted On: 05 AUG 2021 3:58PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ; ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰਤ ਚਾਰਜ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ; ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਾਰਮਿਕ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ , ਪਰਮਾਣੁ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ “ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਕਾਰ- ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸਨ” ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਅਧਿਕ ਯੋਗਤਾ,  ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।  ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ  ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

•  “ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ” - ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  (ਐੱਨਪੀਸੀਐੱਸਸੀਬੀ) : ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ   ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ;

•  ਈ-ਸਮੀਖਿਆ - ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ /ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ;

•  ਈ-ਆਫਿਸ -  ਈ-ਆਫਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਐੱਮਐੱਮਪੀ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ;

•  ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਨ -  ਜੂਨ, 2016 ਤੋਂ, ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੰਤਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ;

•  ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ - ਵਿਭਾਗ/ਸਬੰਧ ਦਫ਼ਤਰ / ਅਧੀਨਸਥ ਦਫ਼ਤਰ /ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ/ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮ ਕਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ‘ਸੀ’, ਸਮੂਹ ‘ਬੀ’ (ਅਰਾਜਪਤਰਿਤ ਪਦਾਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਦਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

•  ਸੀਨੀਅਰ ਪਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ - ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਪਦਾਂ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਸਰੋਤ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ;

•  ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰਸ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਇਟਾਂ ਅਤੇ https://goicharters.nic.in/public/website/home ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ;

•  ਆਰੋਗਯ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਤਯਨਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਗਹਨ ਸਮੀਖਿਆ ;

•  ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਡਿਊਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ;

•  ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕਾਂਕ 2019 -  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਗਲੇਅਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤ੍ਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ;

•  2014 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ;

•  ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਰਚਨਾ (ਕੋਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ;

•  ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ - ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵਿਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ;

•  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ - ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ - ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ;

•  ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  (ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ) - ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ : ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਈ ਜਾ  ਸਕੇ ;

•  ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਈ-ਆਫਿਸ ਸੰਸਕਰਣ 7.0 ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2019 ਦੇ ਮੈਨੁਅਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਭਾਸੀ ਨਿਜੀ (ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ)  ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀਤਵ ਅਤੇ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੇਂਦਰੀ  ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ  ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ।

 

<><><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਟੀਐੱਮ/ਆਰਆਰ



(Release ID: 1743408) Visitor Counter : 193


Read this release in: English , Hindi , Tamil