ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਜੀਡਬਲਯੂਬੀ) ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 68% ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 5.0 ਮਾਤਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪੱਧਰ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 40 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਲਈ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸਚਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

(ਸੀ) ਅਤੇ (ਡੀ) ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਯੂਆਰਐੱਲ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

http://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Feb2021.pdf.

 

ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ- 2020  ਸੀਜੀਡਬਲਯੂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.06 ਕਰੋੜ ਛੱਤ ਦੇ ਉਪਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ  ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 36794.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ (ਜੇਐਸਏ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ (ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ) ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ "ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ - ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ" ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ "ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ : ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ" (ਜੇਐੱਸਏ :ਸੀਟੀਆਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਤਲਾਬ, ਡੱਗ ਵੈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਟਰਸ਼ੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਐਚ ਅਤੇ ਯੂਏ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਮਬੀਬੀਐਲ), 2016 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ 'ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ' ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 33 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ / ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਬੀਬੀਐਲ- 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ/ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ  ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ/ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਬਿਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।  

 ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਭੂਮੀ ਜਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 19 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

 Annexure

 

State-wise Depth to water Level and Distribution of Percentage of Wells for the Period of November, 2020

 

S. No.	Name of State	No. of wells Analysed	Depth to Water Level (mbgl)		Number & Percentage of Wells Showing Depth to Water Level (mbgl) in the Range of
					0-2		2-5		5-10		10-20		20-40		> 40
			Min	Max	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
1	Andhra Pradesh	717	0.00	75.65	377	52.6	221	30.8	80	11.2	26	3.6	10	1.4	3	0.4
2	Arunachal Pradesh	3	0.80	6.47	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	Assam	160	0.05	15.84	94	58.8	54	33.8	10	6.3	2	1.3	0	0.0	0	0.0
4	Bihar	548	0.25	15.00	132	24.1	348	63.5	58	10.6	10	1.8	0	0.0	0	0.0
5	Chandigarh	12	2.74	53.64	0	0.0	3	25.0	1	8.3	4	33.3	3	25.0	1	8.3
6	Chhattisgarh	721	0.07	29.57	46	6.4	476	66.0	172	23.9	24	3.3	3	0.4	0	0.0
7	Dadra & Nagar Haveli #	17	1.03	7.60	6	35.3	10	58.8	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8	Daman & Diu	9	1.30	4.60	1	11.1	7	77.8	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9	Delhi	81	1.61	65.16	1	1.2	18	22.2	21	25.9	21	25.9	14	17.3	6	7.4
10	Goa	65	1.32	13.58	8	12.3	31	47.7	22	33.8	4	6.2	0	0.0	0	0.0
11	Gujarat	742	0.00	44.20	136	18.3	288	38.8	204	27.5	79	10.6	34	4.6	1	0.1
12	Haryana	315	0.10	108.00	24	7.6	66	21.0	52	16.5	77	24.4	66	21.0	30	9.5
13	Himachal Pradesh	89	0.41	29.02	18	20.2	30	33.7	21	23.6	17	19.1	3	3.4	0	0.0
14	Jammu & Kashmir	163	0.09	34.50	34	20.9	86	52.8	29	17.8	8	4.9	6	3.7	0	0.0
15	Jharkhand	279	0.00	14.05	61	21.9	171	61.3	44	15.8	3	1.1	0	0.0	0	0.0
16	Karnataka	1318	0.01	32.50	440	33.4	470	35.7	322	24.4	82	6.2	4	0.3	0	0.0
17	Kerala	1334	0.18	31.35	243	18.2	416	31.2	561	42.1	109	8.2	5	0.4	0	0.0
18	Madhya Pradesh	1296	0.00	54.10	155	12.0	525	40.5	470	36.3	127	9.8	18	1.4	1	0.1
19	Maharashtra **	3701	0.05	39.50	1859	50.2	1293	34.9	431	11.6	95	2.6	23	0.6	0	0.0
20	Meghalaya	24	0.18	4.80	11	45.8	13	54.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21	Nagaland	2	4.21	6.37	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22	Odisha	1220	0.01	12.76	543	44.5	582	47.7	93	7.6	2	0.2	0	0.0	0	0.0
23	Pondicherry	6	1.36	6.78	1	16.7	4	66.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24	Punjab	250	0.28	70.00	20	8.0	38	15.2	47	18.8	65	26.0	60	24.0	20	8.0
25	Rajasthan	968	0.17	119.02	50	5.2	217	22.4	193	19.9	158	16.3	171	17.7	179	18.5
26	Tamil Nadu	640	0.00	67.42	114	17.8	208	32.5	196	30.6	95	14.8	20	3.1	7	1.1
27	Telangana	549	0.00	67.00	208	37.9	218	39.7	92	16.8	24	4.4	6	1.1	1	0.2
28	Tripura	21	0.24	6.12	9	42.9	10	47.6	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29	Uttar Pradesh	634	0.00	44.21	117	18.5	273	43.1	126	19.9	97	15.3	18	2.8	3	0.5
30	Uttarakhand	47	0.98	60.00	6	12.8	13	27.7	17	36.2	6	12.8	3	6.4	2	4.3
31	West Bengal	638	0.00	29.38	140	21.9	300	47.0	107	16.8	78	12.2	13	2.0	0	0.0
Total		16569	0.00	119.02	4855	29.3	6391	38.6	3376	20.4	1213	7.3	480	2.9	254	1.5

 

*****

 

 

ਏ ਐੱਸ /ਐੱਸ ਕੇ 

(Release ID: 1742973) Visitor Counter : 284