ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
Posted On:
05 AUG 2021 2:00PM by PIB Chandigarh
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ, "ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ (ਐੱਸਯੂਐੱਸਵੀ)", ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਯੂਐੱਲਐੱਮ), ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ -ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 5% ਤੱਕ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਨਿਧੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 10,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 125 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀ) ਵਿੱਚ 'ਸਵਾਨਿਧੀ ਸੇ ਸਮਰਿਧੀ' ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ (ਬੀਓਸੀਡਬਲਯੂ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲਾਭ - ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ), ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਵੀਵਾਈ) ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
30 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ, 'ਸਵਾਨਿਧੀ ਸੇ ਸਮਰਿਧੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 5.3 ਲੱਖ ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਨਿਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ https://pmsvanidhi.qcin.org/account/landing 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 2014 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੰਤਰਾਲਾ 1 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 10,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਨਿਧੀ) ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20,000/- ਅਤੇ 50,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ 1,200/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਇਗੀ' ਤੇ 7% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
30 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ, 43.3 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25.3 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 22.8 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
As part of the Aatma Nirbhar Bharat STATE-WISE DETAILS OF APPLICATIONS RECEIVED, LOAN SANCTIONED AND LOAN DISBURSED UNDER PM SVANIDHI
|
1
|
Andaman & Nicobar Islands
|
470
|
410
|
402
|
2
|
Andhra Pradesh
|
2,78,492
|
1,85,763
|
1,64,674
|
3
|
Arunachal Pradesh
|
4,873
|
2,461
|
2,058
|
4
|
Assam
|
38,339
|
17,528
|
15,216
|
5
|
Bihar
|
1,03,680
|
48,690
|
37,079
|
6
|
Chandigarh
|
4,229
|
2,748
|
2,477
|
7
|
Chhattisgarh
|
96,042
|
42,800
|
41,548
|
8
|
D&NH and DD
|
2,185
|
1,241
|
990
|
9
|
Delhi
|
63,637
|
38,439
|
32,648
|
10
|
Goa
|
1,419
|
1,080
|
1,044
|
11
|
Gujarat
|
2,17,300
|
1,140,78
|
1,04,772
|
12
|
Haryana
|
47,076
|
21,448
|
18,389
|
13
|
Himachal Pradesh
|
4,112
|
2,937
|
2,855
|
14
|
Jammu & Kashmir
|
16,653
|
13,485
|
12,444
|
15
|
Jharkhand
|
45,642
|
24,242
|
23,215
|
16
|
Karnataka
|
2,45,719
|
1,26,939
|
1,18,206
|
17
|
Kerala
|
12,165
|
8,354
|
8,205
|
18
|
Ladakh
|
290
|
254
|
250
|
19
|
Madhya Pradesh
|
4,94,532
|
3,43,858
|
3,27,435
|
20
|
Maharashtra
|
4,20,855
|
1,95,643
|
1,65,302
|
21
|
Manipur
|
16,201
|
8,175
|
6,409
|
22
|
Meghalaya
|
595
|
352
|
326
|
23
|
Mizoram
|
632
|
444
|
438
|
24
|
Nagaland
|
2,292
|
1,327
|
1,290
|
25
|
Odisha
|
59,025
|
33,330
|
28,209
|
26
|
Puducherry
|
1,808
|
1,393
|
1,145
|
27
|
Punjab
|
1,01,665
|
36,039
|
31,092
|
28
|
Rajasthan
|
1,48,308
|
66,503
|
54,417
|
29
|
Sikkim
|
4
|
1
|
1
|
30
|
Tamil Nadu
|
2,99,358
|
1,28,182
|
1,08,224
|
31
|
Telangana
|
4,55,924
|
3,46,193
|
3,17,492
|
32
|
Tripura
|
4,110
|
2,729
|
2,631
|
33
|
Uttar Pradesh
|
11,03,997
|
6,93,691
|
6,33,677
|
34
|
Uttarakhand
|
16,796
|
10,131
|
9,378
|
35
|
West Bengal
|
20,668
|
8,312
|
3,817
|
TOTAL
|
43,29,093
|
25,29,200
|
22,77,755
|
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਵਾਈਬੀ/ਐੱਸਐੱਸ
(Release ID: 1742860)
|