ਈ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 99.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਆਈਸੀ) ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ(ਆਈਸੀਜੇਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਨਡਬਲਿਊ/ਆਰਕੇ/ਪੀਕੇ /1806

(रिलीज़ आईडी: 1742388) आगंतुक पटल : 285