ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:- 

ਸਾਲ	2018-19	2019-20	2020-21
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	1,71,50,873	2,04,63,590	2,10,07,563

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ 22 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲੱਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ / ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਫੈੱਡ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ / ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਜੇਕੇ 

(Release ID: 1742082)