• ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ ਪੀ ਪੀ —2000) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਰਤਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ।
  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਰਤ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਸੇਧ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਉੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 146 ਉੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੂਬੇ ਹਨ — ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਬਿਹਾਰ , ਰਾਜਸਥਾਨ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ , ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਅਸਾਮ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮਾਂ , ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ , ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ -
  1. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀ ਐੱਫ ਆਰ 2005 ਵਿੱਚ 2.9 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2018 (ਐੱਸ ਆਰ ਐੱਸ) ਘੱਟ ਕੇ 2.2 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
  2. 36 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਲਪਿਤ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਜਨਨ 2.1 ਜਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।
  3. ਕਰੂਡ ਜਨਮ ਦਰ 2005 ਵਿੱਚ 23.8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ 20.0 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ।
  4. ਦਹਾਕਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 1990—2000 ਵਿੱਚ 21.54 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2001—11 ਦੌਰਾਨ 17.64% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ।
  5. ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਂਟੇਡ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਚ ਐੱਸ—3 ਵਿੱਚ 1.9 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਚ ਐੱਸ—4 ਵਿੱਚ 1.8 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ।
  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਪਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

********

ਐੱਮ ਵੀ
ਐੱਚ ਐੱਫ ਡਬਲਯੂ / ਪੀ ਕਿਉ — ਨਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ / 03 ਅਗਸਤ 2021 / 6