ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 (ਐੱਮਡਬਲਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 5000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਮਡਬਲਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਐਕਟ, 2007 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਪੀਓਪੀ) 1999 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਲਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ 1999 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਭੌਮਿਕ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

********

 ਐੱਮਜੀ/ਆਈਏ