ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਉਪਭੋਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ, ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੇਸ' ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤਕ ਜਾਏਗੀ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੇਟੈਂਟਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

 ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਜੀਆਈ (ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤ) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਂਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੀਜੀਪੀਡੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਆਈਪੀਆਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ”

ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ, ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼, ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਰਟਅਪਸ, ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼, ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ 80%ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਫ਼ੋਨਾਂ' ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਟੈਂਟ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ -ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟ -ਟਾਈਮ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।  

ਸਰਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਵਧ ਰਹੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ

ਸੀਜੀਪੀਡੀਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਈਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੜ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ I ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 74 ਫਾਰਮ 8 ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ, ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ  ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ 30 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 95 % ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ, ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਟੈਂਟਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2015-16 ਵਿੱਚ 6,326 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ  28,391  ਹੋ  ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 2015-16 ਵਿੱਚ 65,045 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ  2020-21 ਵਿੱਚ 2,55,993 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 2015-16 ਵਿੱਚ 4,505 ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,402 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ  ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2015-16 ਵਿਚ 81 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 2020 ਵਿੱਚ 33 ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਆ ਕੇ 48 ਵੇਂ ਸਥਾਨ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੇਟੈਂਟਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਬਾਰੇ

ਪੇਟੈਂਟਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕਸ (ਸੀਜੀਪੀਡੀਟੀਐਮ) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ),  ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਪੇਟੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1970, ਡਿਜ਼ਾਈਨਜ਼ ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਐਕਟ, 1999 ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਪੇਟੈਂਟ ਦਫਤਰ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, 'ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 'ਜੀਆਈ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ' ਦ ਪੇਟੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ' (ਪੀਆਈਐਸ) ਅਤੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' (ਐਨਆਈਆਈਪੀਐਮ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। 

------------------------------ 

 ਡੀਜੇਐਨ/ਐਮਡੀ/ਐਮਐਸ/ਡੀਐਲ