आज देश भर में विभिन्न संगठनों द्वारा "मुस्लिम महिला अधिकार दिवस" मनाया गया जहां मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक के खिलाफ कानून लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से आभार व्यक्त किया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में “मुस्लिम महिला अधिकार दिवस” कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्रियों ने तीन तलाक की पीड़िता कई मुस्लिम महिलाओं से भी बातचीत की।

मुस्लिम महिलाओं ने एक अगस्त, 2019 को तीन तलाक की प्रथा के खिलाफ कानून लाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। इस कानून ने तीन तलाक की सामाजिक कुरीति को एक अपराध बना दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की मुस्लिम महिलाओं की "आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और आत्मविश्वास" को मजबूत किया है और तीन तलाक के खिलाफ कानून लाकर उनके संवैधानिक, मौलिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की है।

इस अवसर पर श्रीमती स्मृति ईरानी ने मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक अगस्त तीन तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के संघर्ष को सलाम करने का दिन है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय मुस्लिम महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम महिलाओं को "मुद्रा योजना", "जन धन योजना", "स्टैंड अप इंडिया", "पोषण अभियान" जैसी योजनाओं से काफी लाभ हुआ है।

इस अवसर पर श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग की महिलाओं की गरिमा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित की है। ज्यादातर प्रमुख मुस्लिम देशों ने भी तीन तलाक की कुरीति को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की 'बिना भेदभाव के विकास' की नीति ने पूरे देश में भरोसे का माहौल बना दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को चिकित्सा/दंत अध्ययन में आरक्षण प्रदान करने के सरकार के फैसले से मुस्लिम समुदाय के गरीब वर्गों को भी लाभ होगा। श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने हमेशा जरूरतमंदों के कल्याण के लिए काम किया है।

श्री नकवी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि तीन तलाक के खिलाफ कानून मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक "बड़ा सुधार" साबित हुआ है और इससे "बेहतर परिणाम" मिले हैं। मंत्री ने कहा कि कानून लागू होने के बाद देश भर में तीन तलाक के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है।

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